राज्यात आणीबाणी लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
By Admin | Updated: August 27, 2016 02:17 IST2016-08-27T02:17:56+5:302016-08-27T02:17:56+5:30
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आॅफ इंटर्नल सिक्युरिटी हा नवा कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

राज्यात आणीबाणी लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
विजय वडेट्टीवार : महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आॅफ इंटर्नल
सिक्युरिटी कायद्याला विरोध
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने नुकताच महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आॅफ इंटर्नल सिक्युरिटी हा नवा कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या कायद्याद्वारे सामान्य माणसाचा जगण्याचा हक्क हिरावण्याचा बेत आहे. लोकशाही असलेल्या देशात सरकार विरोधकांचाच नव्हे तर सामान्य माणसांचाही आवाज दाबण्याच्या प्रयत्नात आणीबाणी लागू करीत आहेत, असा घणाघाती आरोप प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष व विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
वडेट्टीवार म्हणाले, कायद्यातील अटी सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणाऱ्या आहेत. यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही मागणीसाठी, सरकारविरोधात मोर्चा काढण्यासाठी वा एखाद्या समारंभासाठी १०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र येत असल्यास पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. एखाद्याच्या घरी लग्नापासून अंत्ययात्रेपर्यंत कोणत्याही समारंभात १०० पाहुणे येणार असतील तर त्यांची नावांसह यादी पोलिसांना द्यावी लागेल़ त्यापेक्षा जास्त लोक आले तर तो गुन्हा ठरेल़ परवानगी न घेता आंदोलन केले तर आंदोलन करणाऱ्यांना थेट तुरुंगात टाकले जाईल़ आंदोलनकर्त्यांना दहशतवादी ठरवून कारवाई करण्याचीही भीती आहे. तीन वर्षापासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद यात आहे़ पोलिसांना कायदेभंगाचा संशय आला तर थेट तुरुंगात टाकण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले आहेत. या कायद्यामुळे पोलिसांना अमर्याद अधिकारी मिळतील व यातून भ्रष्टाचार फोफावेल असा, असा धोका वडेट्टीवार यांनी वर्तविला. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे़ सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात मोर्चा काढता येतो़ मात्र या कायद्याच्या माध्यमातून सरकार हा अधिकारही काढून घेत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विरोधकांसह सर्वसामान्य जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी भाजप सरकार हा नवा कायदा करीत आहे़ मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो प्रसिद्धही करण्यात आला आहे़ संख्याबळाच्या आधारावर कायदा मंजूर करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले़ पत्रपरिषदेला काँग्रेसचे नेते रवींद्र दरेकर, किशोर जिचकार आदी उपस्थित होते़ (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊ
यापूर्वी सरकारने राजकीय नेत्यांवर टीका करणे देशद्रोह ठरेल असे परिपत्रक काढले होते़ तो डाव फसल्यामुळे आता जनतेचा असंतोष चिरडण्यासाठी नव्या कायद्याचा घाट घातला जात आहे़ काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या कायद्याचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. पक्षातर्फे कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देणार आहोत. गरज पडल्यास याविरोधात जनआंदोलन उभारू आणि विधिमंडळात आणि रस्त्यावर लढा दिला जाईल, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
आक्षेप मागविणे केवळ फार्स
राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी नागरिकांकडून आक्षेप मागविले आहेत. मात्र अशाप्रकारे केवळ आक्षेप मागवायचे आणि आपल्या मनाप्रमाणे कायदे करायचे, असे धोरण सरकारने चालविले आहे. आक्षेप मागविणे हा केवळ सरकारचा दिखावा असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
नीतेश राणेंच्या भूमिके शी पक्षाचा संबंध नाही
स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांनी नुकतीच नागपुरातील दौऱ्यात विदर्भवाद्यांवर हल्लाबोल करीत अॅड. श्रीहरी अणे यांच्यासह विदर्भवाद्यांचे हातपाय तोडण्याची भाषा केली होती. याविषयी विचारले असता विजय वडेट्टीवार म्हणाले, नीतेश राणे यांचे वक्तव्य व्यक्तिगत आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा काँग्रेस पक्षाशी संबंध नाही.