सरकारला जाब विचारणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला एक वर्षाहून अधिक कालावधी झाला आहे.

सुनील तटकरे : सरकारला सर्व आघाड्यावर अपयश
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला एक वर्षाहून अधिक कालावधी झाला आहे. परंतु राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना, शेतकरी आत्महत्या व महागाईला आळा घालण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. याचा जाब ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला विचारणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगाम बुडाला, आता रबी हंगामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वर्षभरात आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. केंद्र सरकारच्या पथकाने दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीचा फार्स निर्माण केला. महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यात तसेच महागाईला आळा घालण्याला राज्य सरकारला अपयश आले आहे. राज्यात यापूर्वीही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु शरद पवार केंद्रात मंत्री असताना राज्य सरकारला मदत मिळत होती.
राज्य सरकारने करवाढ करीत ३ हजार क ोटीचा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला. एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ न काही प्रमाणात टोल मुक्ती केली. शिवसेने सामनाच्या अग्रलेखातून याचा पाकीटमारी असा उल्लेख केला. परंतु मंत्रिमंडळात शिवसेनेचे मंत्री असल्याने तेही या निर्णयात सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आघाडी सरकारच्या काळात डिझेलची दरवाढ झाली. परंतु एसटीची भाडेवाढ केली नाही. फडणवीस यांच्या सरकारने मात्र २० टक्के भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान भावावर आधारित भाव मिळत होता. कापसाला प्रति क्विंटल ५५०० दर दिला होता. परंतु आता कापसाला प्रति क्विंटल ३८०० रुपये भाव मिळत आहे. धान ,सोयाबीन, संत्रा पिकांचीही अशीच अवस्था आहे. राज्यातील सरकार भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. महागाई, शेतीमालाला योग्य भाव, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व शेतकरी आत्महत्या अशा ज्वलंत प्रश्नावर अधिवेशनात चर्चा उपस्थित करणार असल्याचे तटकरे म्हणाले.
डाळीवरून अधिवेशनात घेरणार
डाळीचे भाव आवाक्याबाहेर गेले आहे. याला आळा घालण्यासाठी काही लाख टन डाळ सरकारने जप्त केली. ती १०० रुपये दराने लोकांना उपलब्ध करण्याची घोषणा सरकारने केली. परंतु डाळ मिळाली नाही. अधिकारी ऐकत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांचाही वचक नाही. आम्ही केलेल्या मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेतला नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरेल असा इशारा त्यांनी दिला.
आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आहे. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालातूनही ही बाब स्पष्ट झाली. तसेच युती सरकारच्या अहवालात रबी क्षेत्रात वाढ झाल्याचे दर्शविले आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ न झाल्याचा आरोप चुक ीचा असल्याचे त्यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगतिले. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला सहकार्य आहे. प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.
या वेळी माजी मंत्री अनिल देशमुख, रमेश बंग, माजी आमदार दीनानाथ पडोळे, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, शहर कार्याध्यक्ष प्रवीण कुंटे, ग्रामीणचे कार्याध्यक्ष राजाभाऊ टांकसाळे, वेदप्रकाश आर्य आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी
विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढले. त्यानंतरच्या तीन ठिकाणच्या पोटनिवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसने आघाडी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही समविचारी पक्षासोबत समन्वय ठेवून निवडणुका लढलो. आता विधान परिषदेच्या आठ जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत आघाडी संदर्भात दोन्ही काँग्रेसमध्ये चर्चा झाली. आठ जागापैकी चार काँग्रेस व तीन ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस लढणार आहे. ३० नोव्हेंबरला होणाऱ्या समन्वय बैठकीत आघाडीबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झालेच नाही
आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बीनव्याजी तर तीन लाखापर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज आकारले जात होते. परंतु खरीप हंगामात राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले नाही. कर्ज वाटप न करणाऱ्या बॅँक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रारी दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु हा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.