सरकारी रिक्त पदे आरक्षणाद्वारे भरा : अनुसूचित जाती मोर्चाच्या अधिवेशनात ठराव

केंद्र सरकारकडून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चाने लाखो सरकारी पद रिक्त असून त्यांना आरक्षणाचे पालन करत भरण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे मांडण्यात आली. मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या ठरावात ही मागणी करण्यात आली.

ठळक मुद्देपंतप्रधान, शहा यांचे केले अभिनंदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारकडून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चाने लाखो सरकारी पद रिक्त असून त्यांना आरक्षणाचे पालन करत भरण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे मांडण्यात आली. मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या ठरावात ही मागणी करण्यात आली.न्यायपालिकेत अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. तेथे आरक्षणाची व्यवस्था लागू करुन न्यायपालिकेतदेखील अनुसूचित जातीला योग्य प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. सोबतच सर्व विद्यापीठांमध्ये २०० ‘पॉईंट  रोस्टर’ लागू करुन अनुसूचित जातीच्या हितांचे संरक्षण व्हावे, अशी भूमिका प्रस्तावातून मांडण्यात आली. कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरळ यासारख्या भाजपाचे शासन नसलेल्या राज्यात अनुसूचित जातीच्या लोकांवर अत्याचार वाढत असल्याचा आरोपदेखील यावेळी लावण्यात आला.रविवारी राष्ट्रीय अधिवेशनात उत्तर प्रदेशमधील अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष कौशल किशोर यांनी प्रस्ताव मांडला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा जागर करण्यासाठी मौलिक पुढाकार घेतला. सरकारने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित पाच जागांना पंचतीर्थ म्हणून विकसित केले आहे. नागपूरच्या दीक्षाभूमीसाठी भाजपा शासनांनी निधी दिला. लंडनमध्ये बाबासाहेबांचे घर विकत घेऊन त्याला राष्ट्रीय स्मारक बनविले. त्यांच्या जन्मस्थळाला आंबेडकर नगर असे नाव दिले. इंदू मिल येथे स्मारक बनविले जात आहे. दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र बनविण्यात आले. या कामांसाठी सरकार, पंतप्रधान व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला.भाजपाचे पदाधिकारी पक्षावरच नाराजदरम्यान, भाजपाच्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये अनुसूचित जातीच्या पदाधिकाऱ्यांना योग्य सन्मान दिला जात नसल्याचा आरोप यावेळी बिहारचे आमदार रामप्रित पासवान यांनी केला. अनुसूचित जाती-जमातीच्या मतांचे प्रमाण फार जास्त आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील पदाधिकाऱ्यांना पक्षाने योग्य तो सन्मान दिला पाहिजे. राष्ट्रीय नेतृत्वाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.