सरकार, महिला आयोगाकडून दखल

आमदार निवासात अल्पवयीन मुलीवर (वय १७) सलग चार दिवस झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने पोलीस प्रशासन आणि

आमदार निवासात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
नरेश डोंगरे  नागपूर
आमदार निवासात अल्पवयीन मुलीवर (वय १७) सलग चार दिवस झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने पोलीस प्रशासन आणि सामाजिक वर्तुळच नव्हे तर राजकीय वर्तुळालाही जबर हादरा बसला आहे.सरकारच्या गृह विभाग, सार्वजिक बांधकाम मंत्रालयासोबतच राज्य महिला आयोगाकडून त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी स्वतंत्रपणे येथील शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांकडे उशिरा रात्रीपर्यंत संपर्क करून प्रकरणाची इत्थंभूत माहिती घेतली. शुक्रवारी सकाळीच महिला आयोगाच्या सदस्यांची चमू पीडित मुलीच्या घरी पोहचणार आहे.

उपराजधानीच्या वैभवात भर घालणारे आणि येथील अत्यंत संवेदनशील स्थळांपैकी एक स्थळ म्हणजे आमदार निवास होय. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी येथे राज्यातील आमदार, त्यांचे पाहुणे, कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गर्दी होते. दोन ते तीन आठवड्यांचा हा कालावधी सोडल्यास येथे फारसे कुणी फिरकत नाही. स्थानिक विविध पक्ष, संघटनांचे पदाधिकारी आणि विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा येथे मुक्काम असला तरी तो केवळ २० ते २५ टक्के खोल्यांमध्येच राहतो. अर्थात हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी सोडल्यास आमदार निवासाच्या ७५ टक्के खोल्या रिकाम्या असतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे त्याची देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे. अधिकारी या जबाबदारीकडे किती गांभीर्याने बघतात, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. येथे कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांसोबत दलालांची खास मैत्री आहे. या अभद्र मैत्रीने या संवेदनशील आणि वैभवी वास्तूला अय्याशीचे ठिकाण बनविले आहे. या भागात कुणी अधिकाऱ्याने अकस्मात चक्कर मारल्यास दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, शरीरसंबंधानंतर फेकण्यात आलेले आक्षेपार्ह साहित्य, सिगारेटची पाकिटे सहज नजरेस पडतात. आमदार निवासाची रूम कुणाला द्यायची, त्यासंबंधीची काही नियमावली आहे. मात्र, अभद्र मैत्रीचे घटक असलेल्यांचे खिसे गरम केल्यास येथे कुणालाही सहजपणे रूम मिळते. त्याचमुळे दरदिवशी येथे अनाहुत पाहुण्यांची गर्दी होते. विशेष म्हणजे, बाहेरगावाहून नागपुरात बदलीवर आलेले अनेक अधिकारी शासकीय निवासस्थान, स्वतंत्र घर किंवा सदनिका भाड्याने घेण्याऐवजी आमदार निवासातच राहणे पसंत करतात. असे असतानादेखील रात्रीच नव्हे तर दिवसाढवळ्यादेखील येथे संशयास्पद मुली, तरुणी आणि महिलांचा वावर बघायला मिळतो.
येथील खोली क्रमांक ३२० मध्ये अशाच प्रकारे पोहचलेल्या गिट्टीखदानमधील मुलीवर १३ एप्रिलची रात्र आणि त्यानंतरचे पुढचे तीन दिवस तीन रात्री सलग सामूहिक बलात्कार झाला. पोलिसांनी घटना उघड होऊनही त्याची माहिती बाहेर जाऊ नये, यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. नियंत्रण कक्ष, माहिती कक्षात माहिती देण्याचे टाळले. मात्र, या प्रकरणाची माहिती उघड होताच भडका उडावा तसा प्रकार घडला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सायंकाळी बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढून या प्रकरणाची माहिती घेत चौकशीचे आदेश दिले आहे. दुसरीकडे गृहमंत्रालयातूनही स्थानिक पोलिसांना विचारणा करण्यात आली आहे तर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी गिट्टीखदानचे अधिकारी तसेच पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांच्याशी संपर्क करून या प्रकरणाची बारीकसारीक माहिती जाणून घेतली. दुसरीकडे महिला आयोगाच्या स्थानिक सदस्यांची चमू निता ठाकरे यांच्यासह गिट्टीखदान ठाण्यात पोहचली. त्यांनीही तेथील तपास अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेतली. शुक्रवारी हे पथक पीडित मुलीच्या घरी जाऊन तिची भेट घेणार आहे. रहाटकरही एक दोन दिवसात नागपुरात येणार आहे.

या प्रकरणाची माहिती ऐकून धक्का बसला. त्यामुळे रात्रीपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांसह पोलीस आयुक्तांकडूनही माहिती घेतली. पीडित मुलीला न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोगाकडून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील.
- विजया रहाटकर, अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग, मुंबई
आरोपींची कसून चौकशी केली जात आहे. मुलगी अल्पवयीन असल्याने पोक्सो कायद्यानुसारही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा करणे सुरू आहे. आरोपींना आमदार निवासाची खोली कुणी उपलब्ध करून दिली, त्याचाही शोध घेतला जात आहे. पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांना पोलिसांची संपूर्ण सुरक्षा आहे.
- डॉ. के. व्यंकटेशम, पोलीस आयुक्त, नागपूर