लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मोटार वाहन अपघात दावा न्यायाधिकरणमधील लिपिक दुर्योधन डेरे याने अपघात पीडितांच्या भरपाईमध्ये केलेल्या ४२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी ३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम येत्या २७ जानेवारीपर्यंत न्यायाधिकरणात जमा केली जाईल. यापूर्वी सरकारने दहा कोटी रुपये मंजूर केले होते.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अपघात पीडित महिला शिल्पा टोम्पे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारने वरील निर्णयाची माहिती दिली. मोटार वाहन अपघात दावा न्यायाधिकरणने मंजूर केलेल्या भरपाईची रक्कम विमा कंपन्या व वाहन मालकांद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यात जमा केली जाते. त्यानंतर न्यायाधिकरणचे व्यवस्थापन ती रक्कम अपघात पीडितांना अदा करते. ही जबाबदारी डेरेकडे होती. त्याने भरपाईची रक्कम गिळंकृत करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मित्र व नातेवाइकांसह विविध व्यक्तींच्या नावाने बँक खाती उघडली. त्यानंतर भरपाईची रक्कम या बोगस खात्यांमध्ये वळती केली. त्याने या पद्धतीतून एकूण ४२ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला.
त्याच्याविरुद्ध सदर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी विविध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जात आहे; परंतु सध्या अपघात पीडितांना तातडीने भरपाईची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही रक्कम राज्य सरकारने जमा करावी, असा आदेश दिला होता. परिणामी, सरकारने आतापर्यंत ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. अॅड. नीलेश काळवाघे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
याचिकाकर्तीचे ३७ लाख पळवले याचिकाकर्तीच्या पतीचे अपघातात निधन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी अपघात न्यायाधिकरणमध्ये भरपाईचा दावा दाखल केला होता. २० जुलै २०२२ रोजी न्यायाधिकरणने त्यांना ३१ लाख १० हजार २८१ रुपये भरपाई मंजूर केली होती. त्यानंतर विमा कंपनीने न्यायाधिकरणमध्ये व्याजासह ४९ लाख १६ हजार १९६ रुपये जमा केले होते. दरम्यान, घोटाळेबाज डेरेने त्यातील ३७ लाख १५ हजार १९६ रुपये दुसऱ्या खात्यांमध्ये वळते केले.