शासन कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही

शासन विविध विभागांत कार्यरत एकाच श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही. धोरणात्मक निर्णयाचा

हायकोर्टाचा निर्णय : धोरणानुसार समान लाभ देणे आवश्यक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासन विविध विभागांत कार्यरत एकाच श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही. धोरणात्मक निर्णयाचा सर्वांना समान लाभ देणे आवश्यक आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. याप्रकरणात शासनाची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे शासनाला जोरदार चपराक बसली.
१९८१ मध्ये शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन विविध शासकीय विभागांतील कनिष्ठ अभियंत्यांना द्वितीय श्रेणीचा (राजपत्रित अधिकारी) दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात १६ एप्रिल १९८४ रोजी अधिसूचना जारी करून त्याद्वारे पाच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना १ एप्रिल १९८१ पासून द्वितीय श्रेणीचा (राजपत्रित अधिकारी) दर्जा देण्यात आला व त्यानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आली. हा निर्णय नगर रचना विभागाने १९९७ मध्ये तृतीय श्रेणीत मोडणाऱ्या सहायक नगर रचनाकारांना लागू केला. परंतु, त्यांना संबंधित आर्थिक लाभ १ एप्रिल १९८१ ऐवजी १७ एप्रिल १९९६ पासून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. याविरुद्ध सहायक नगर रचनाकारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता. १३ एप्रिल २००५ रोजी न्यायाधिकरणने अर्ज मंजूर करून त्यांना १ एप्रिल १९८१ पासून संबंधित आर्थिक लाभ देण्याचा आदेश दिला. न्यायाधिकरणच्या या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने शासनाची याचिका फेटाळून वरीलप्रमाणे मत नोंदविले.