गोसेखुर्द प्रकल्प मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण होणार  : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नवीन मुदत दिली आहे. त्यांच्यानुसार हा प्रकल्प आता मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देआतापर्यंत ७६३ प्रकल्पांचे काम पूर्ण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नवीन मुदत दिली आहे. त्यांच्यानुसार हा प्रकल्प आता मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. याशिवाय महामंडळाने वर्धा जिल्ह्यातील लोवर वर्धा प्रकल्प डिसेंबर-२०२०, यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्प मार्च-२०२१ तर, अमरावती जिल्ह्यातील लोवर पेढी प्रकल्प डिसेंबर-२०२१ पर्यंत पूर्ण करू अशी ग्वाही दिली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये २३ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची क्षमता असून जून-२०१९ पर्यंत १३.१६ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली. आतापर्यंत ७६३ सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३१४ प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यातील १५६ प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ३१४ प्रकल्पांमध्ये ९ मोठे, २१ मध्यम व १६७ लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. जून-२०१९ पर्यंत १५६ मधील १४५ (मोठे-४, मध्यम-१४, लघु-१२७) प्रकल्पांचे काम जवळपास पूर्ण झाले होते तर, ११ प्रकल्प (मोठे-२, मध्यम-४, लघु-५) अंतिम टप्प्यात होते. अन्य १४ प्रकल्प (मोठे-३, मध्यम-२, लघु-९) वन विभागाच्या मान्यतेसाठी थांबलेले आहेत तर, १४ (मध्यम-१, लघु-१३) प्रकल्प वन विभागाची मान्यता मिळाली नसल्यामुळे आणि ७ लघु प्रकल्प शेतकरी व इतरांच्या विरोधामुळे रद्द करण्यात आले आहेत. ६ लघु प्रकल्प जल संधारण विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात जनमंच व अतुल जगताप यांच्या वेगवेगळ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

बँक हमीसाठी तापीचा अर्ज
११ कोटी रुपयाची बँक हमी मुक्त करण्याचे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला निर्देश देण्यात यावे अशा विनंतीसह तापी प्रेसट्रेस्ड प्रॉडक्टस् कंपनीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाद्वारे १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी जारी आदेशानुसार कंपनीने २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी ही बँक हमी सादर केली होती. विम्यापोटी कापण्यात आलेले १ कोटी ५३ लाख ८८ हजार ४६७ रुपये आणि दंडापोटी कपात करण्यात आलेले १० कोटी ५४ लाख ४४ हजार १९८ रुपयेही कंपनीने परत मागितले आहे.