नागपूर : जुन्या वाहनांवर ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी शासनाने पुन्हा एकदा ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. यानंतरही ज्या वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ प्लेट नसेल, त्यांच्यावर १ डिसेंबरपासून वायुवेग पथकाद्वारे कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिला आहे.
१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या राज्यातील सर्व वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही मोहीम १ जानेवारी २०२५ पासून सुरू झाली असून, तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. विशेष म्हणजे, अंतिम मुदत १५ आॅगस्ट, २०२५ पर्यंत होती. मात्र, काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे ही मुदत वाढवण्यात येत असल्याचे कारण पुढे करीत परिवहन आयुक्त भिमनवार यांनी चौथ्यांदा मुदतवाढ दिली. तसे पत्र गुरुवारी सर्व आरटीओ कार्यालयात धडकले.
राज्यात ८० टक्के वाहनांना एचएसआरपी बसविणे बाकी‘लोकमत’ने १३ आॅगस्टच्या अंकात ‘मुदत तीन दिवसांवर, राज्यातील ८० टक्के वाहनांवर अजूनही जुन्याच नंबर प्लेट’ या शिर्षकाखाली वृत्त प्रसीद्ध केले होते. राज्यातील २ कोटी वाहनचालकांची धाकधूक वाढली होती. मुदतवाढ की दंड?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु एक दिवसापूर्वीच मुदतवाढीचा निर्णय घेतल्याने जुनी नंबर प्लेट असलेल्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शहरात अपॉइंटमेंट मिळण्यास उशीरशहरात ‘एचएसआरपी’ लावण्यास अपॉइंटमेंट मिळत नसल्याने तर ग्रामीण भागात फिटमेंट केंद्र उघडण्यास विलंब होत असल्याने तर काही ठिकाणी ही केंद्रे बंदही असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व कारणांमुळे तसेच लोकप्रतिनिधी आणि जनतेकडून आलेल्या मागणीमुळे शासनाने हा निर्णय घेतल्याने परिवहन आयुक्तांनी पत्रात नमुद केले आहे.
मुदतवाढ असली तरी निर्बंध कायमवाहनधारकांसाठी दिलासा असला तरी, ज्यांनी अजून ‘एचएसआरपी’ बसवलेली नाही, त्यांच्यावर काही निर्बंध आधीच लागू करण्यात आले आहेत. ‘एचएसआरपी’ शिवाय वाहन हस्तांतरण, कर्जबोजा चढवणे किंवा उतरवणे अशी कामे करता येणार नाहीत. आता यापुढे वाहनांची पुर्ननोंदणी, वाहनात बदल करणे, परवाना नूतनीकरण यांसारखी कामेही (योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण वगळून) थांबवण्यात येणार आहेत.
असे असणार कारवाईचे स्वरूप१ डिसेंबर, २०२५ नंतर ‘एचएसआरपी’ न बसवलेल्या वाहनांवर वायुवेग पथकाद्वारे कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तपासणीमध्ये जप्त केलेली वाहने ‘एचएसआरपी’ बसवल्याशिवाय सोडली जाणार नाहीत. ज्या वाहनधारकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठीची अपॉइंटमेंट मिळाली असेल, त्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी या निर्णयाबाबत व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ‘एचएसआरपी’ बाबत तक्रारी असल्यास dytccomp.tpt-mh@gov.in या ईमेल आयडीवर करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.