वीज द्या, अन्यथा इंडस्ट्री हलवू

मिहान-सेझमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित वीज पुरवठ्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे अनेक उद्योजक त्रस्त आहेत. वीज द्या, अन्यथा इंडस्ट्री हलवू,

मिहान-सेझमधील उद्योजकांचा इशारा : आयोगाकडे पुन्हा याचिका

नागपूर : मिहान-सेझमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित वीज पुरवठ्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे अनेक उद्योजक त्रस्त आहेत. वीज द्या, अन्यथा इंडस्ट्री हलवू, असा इशारा मिहान-सेझमधील उद्योजकांनी शासनाला दिला आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारला अपयश आल्याने मुख्यमंत्री विदर्भातील उद्योजकांच्या गंभीर मुद्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. गेल्या सहा महिन्यात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला जवळपास ३५० पत्रे लिहिली आहेत. एकाचेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे सरकार या प्रश्नावर किती गंभीर आहे, हे यावरून दिसून येते. एमएडीसीने आमंत्रित केले म्हणून आम्ही मिहान-सेझमध्ये बँकांकडून कर्ज घेऊन उद्योग लावले. विजेसारख्या पायाभूत सुविधांकडे एमएडीसी कानाडोळा करू शकत नाही. उद्योगाकडे कानाडोळा करून आता विजेसाठी आम्हालाही आंदोलन करावे लागेल का? असा सवाल मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोहर भोजवानी यांनी लोकमतशी बोलताना केला. मिहानचे कार्यालय शोभेची वास्तू नागपूर आणि मुंबई येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची कायांलये केवळ शोभेची वास्तू झाली आहे. या दोन्ही कार्यालयातील अधिकार्‍यांना निर्णय घेण्याचा काहीही अधिकार नाही. अधिकारी आणि कर्मचारी केवळ पगारापुरतेच आहेत. मिहान-सेझमध्ये काय घडत आहे, याची पुसटीशी कल्पना अधिकार्‍यांना नाही. नागपूरला विचारले तर म्हणतात मुंबई कार्यालयाला विचारा. एमएडीसीचे उपाध्यक्ष सत्रे यांना विचारले असता ते म्हणतात, ही बाब माझ्या अधिकारात येत नाही. मग दाद कुणाकडे मागावी, हा गंभीर प्रश्न आहे. आयोगाकडे याचिका दाखल एका याचिकेवर वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे पालन एमएडीसी आणि महावितरण करीत नाही. वीज मिळावी म्हणून आम्ही आयोगाकडे पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. भोजवानी यांनी सांगितले की, आयोग असो वा महावितरण हे राजकीय नेत्याच्या अधिपत्याखाली येते. सत्तेतील नेत्याला वाटले तर एका रात्रीतून हा प्रश्न सुटतो. पण कुणाला काहीही घेणेदेणे नाही. अशा प्रश्नासाठी गुजरातेतील मोदी सरकारच हवे. विदर्भातील वीज पश्चिम महाराष्ट्रात विदर्भात निर्मित विजेचा पुरवठा विदर्भाबाहेर फारच कमी दरात केला जातो. वितरण करताना होणारा तोटा पकडून प्रति युनिट दर ३.२० रुपये आहे. राजकर्ते वैदर्भीयांना डावलून विदर्भाबाहेर वीज कमी दरात देऊ शकतात, तर मग विदर्भातील उद्योजकांना का नाही, असा सवाल भोजवानी यांनी केला. (प्रतिनिधी)