पॅकेजची रक्कम आठ दिवसात शेतकऱ्यांना द्या

दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे शेतकरी उघड्यावर आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात सात हजार कोटीच्या पॅकेजची केलेली

विदर्भ कनेक्टची मागणी : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात सरकारही अपयशी
नागपूर : दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे शेतकरी उघड्यावर आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात सात हजार कोटीच्या पॅकेजची केलेली घोषणा पोकळ ठरत आहे. राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीची वाट न बघता येत्या आठ दिवसात संपूर्ण घोषित केलेली आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या दारात पोहचवावी, अशी मागणी विदर्भ कनेक्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी केली आहे.
राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याबाबत कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नाही. आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. नवे सरकारही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर सरकारच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. आज ते स्वत: मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त होऊन दोन महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी झाला आहे. परंतु शेतकऱ्यांसाठी एकही कल्याणकारी योजना त्यांनी आखली नाही. अधिवेशनात केलेल्या पॅकेजची घोषणाही पोकळ ठरत आहे. कापूस आणि सोयाबीनला जाहीर केलेल्या भावात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिक ट झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तत्परता दाखवावी, आठ दिवसात पॅकेज शेतकऱ्यांच्या दारात पोहचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना विशेष अधिकारी नेमून सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामावर लावून विदर्भातील नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांना ताबडतोब दिलासा द्यावा.(प्रतिनिधी)