लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अकोला येथील २४८ शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत तीन महिन्यांमध्ये कर्जमाफीचा लाभ द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. तसेच, या शेतकऱ्यांना सात वर्षापासून कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवल्यामुळे सरकारची कानउघाडणी केली.
यासंदर्भात सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नापिकी, दुष्काळ व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये आणि शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करून पुन्हा शेती करण्यासाठी सक्षम करणे या उद्देशातून राज्य सरकारने २०१७ साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली होती. सोसायटीच्या २४८ शेतकरी सदस्यांना या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी २२९ सदस्यांना एक लाख ५० हजारांपर्यंत तर,१९ सदस्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार होती. हा लाभ तातडीने मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना सात वर्षांपासून झुलवत ठेवले आहे. त्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला नाही. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सरकारवर प्रचंड नाराजी व्यक्त करून संबंधित आदेश दिला.
कारवाई करण्याचा इशारा
न्यायालयाने या प्रकरणावर येत्या १२ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करून राज्य सरकारला या तारखेपर्यंत आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास आणि त्यासंदर्भात असमाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला.
तांत्रिक कारणे अमान्य केली
पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी झालेल्या विलंबाकरिता राज्य सरकारने न्यायालयाला पोर्टल समस्येसह विविध तांत्रिक कारणे सांगितली. तसेच, महाआयटी कंपनीने राज्य सरकारला सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर होताच लाभवाटपासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. परंतु, यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने सरकारचे स्पष्टीकरण अमान्य केले.