अधिसंख्य पदावरील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या

२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील अधिसंख्य पदावर नियुक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ जुलै २०२० पासून थांबविण्यात आली. १५ जून २०२० च्या शासन निर्णयानुसार, या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयी लाभाबाबत अभ्यास गट स्थापन करून तीन महिन्यात शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. परंतु अभ्यास गटाने आतापर्यंत शासनास शिफारशी सादर केल्या किंवा नाही, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले नाही. शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यातील अनेक याचिकेत ‘स्थगिती’ किंवा ‘जैसे थे’चे आदेश देण्यात आले. तरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ किंवा सेवाविषयक लाभ देण्यात आले नाही. दरम्यानच्या काळात अनेक शिक्षक व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्ती लाभाबाबत निर्णय झाला नसल्याने ते कर्मचारी लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन त्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेचे सचिव बाळा आगलावे, सुनील चौधरी, भोजलाल वरठी, अब्दुल कौसर, अजहर हुसैन, जयप्रकाश तवले, जयवंत इंगोले, नरेंद्र टाकळखेडे, यशवंत जनबंधू, गणेश झाडे यांनी केली.