जकातीच्या आधारावर जीएसटी अनुदान द्या

महापालिकेला गतकाळात जकातीपासून उत्पन्न मिळत होते. त्यानंतर जकातीचे उत्पन्न गृहीत धरून एलबीटी लागू करण्यात आला.

मनपाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : महापौर, उपमहापौरांनी घेतली भेट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेला गतकाळात जकातीपासून उत्पन्न मिळत होते. त्यानंतर जकातीचे उत्पन्न गृहीत धरून एलबीटी लागू करण्यात आला. आता त्याच धर्तीवर महापालिकेला दरवर्षी १४ ते १७ टक्के वाढ गृहीत धरून जीएसटीचे अनुदान मिळावे, अशी मागणी महापालिकेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रविवारी करण्यात अली.
महापौर नंदा जिचकार, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी, विरोधी पक्षनेता तानाजी वनवे, माजी महापौर प्रवीण दटके, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, भूषण शिंगणे आदींनी रविवारी रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यामूळे स्थानिक संस्था कर व जाहिरातींवरील कर आकारणी रद्द झाली आहे. महानगरपालिकेला होणाऱ्या महसूल नुकसानीच्या भरपाईकरिता ४२.४४ कोटी रुपयांचा निधी प्रति महिना प्राप्त होणार आहे. परंतु हा निधी अत्यल्प आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
नागपूर महानगरपालिकेचा प्रत्येक महिन्यातील बांधिल खर्च, विकास खर्च तसेच शहरातील नागरी सुविधांची देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी जकात कर उत्पन्न प्रति वर्षी होणारी १७ टक्के वाढ गृहित धरून उत्पन्न प्राप्त होणे आवश्यक आहे. यासाठी महानगरपालिकेला आर्थिक वर्ष सन २०१७-१८ मध्ये १०७३ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली.