मुलींचे वसतिगृहही भाड्याच्या इमारतीतच

हजार मुलामुलींचे शासकीय वसतिगृहांतर्गत येणाऱ्या बेसा येथील युनिट क्रमांक एकमधील मुलींचे वसतिगृहही भाड्याच्या इमारतीत आहे.

हजार मुलींचे शासकीय वसतिगृह, बेसा इमारतीत बाहेरच्यांचाही वावर धोक्याची शक्यता जीएसटीमुळे भाजी झाली कमी सुमेध वाघमारे/आनंद डेकाटे। लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : हजार मुलामुलींचे शासकीय वसतिगृहांतर्गत येणाऱ्या बेसा येथील युनिट क्रमांक एकमधील मुलींचे वसतिगृहही भाड्याच्या इमारतीत आहे. इमारतीच्या मालकाने पहिला मजला दुसऱ्या एका खासगी संस्थेला वापरासाठी दिला असून नंतरचे तीन मजले वसतिगृहासाठी दिले आहेत. यामुळे मुलींच्या वसतिगृहाच्या इमारतीत कुणीही ये-जा करू शकत असल्याने विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. मुंबई-पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी प्रत्येकी १००० मुलामुलींच्या क्षमतेची एकूण सहा (२५० क्षमतेची प्रत्येकी ४ अशी एकूण २४) नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००६ मध्ये घेतला. परंतु नागपुरात हे वसतिगृह सुरू व्हायला २०१२ उजाडले. या सहा वर्षांत प्रशासन स्वत:च्या जागेवर प्रत्येकी २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे चार वसतिगृहाची इमारत उभी करू शकले नाही. परिणामी, भाड्याच्या इमारतीत हे वसतिगृह सुरू झाले. शासन या इमारतीच्या भाड्यावर दरमहा दीड ते अडीच लाख रुपये खर्च करीत आहे. परंतु एवढे भाडे देऊनही इमारतींची क्षमता नसल्याचे कारण समोर करून एका वसतिगृहात केवळ १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. परिणामी, हजार मुलामुलींच्या वसतिगृहाच्या घोषणेत केवळ ६०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असून दरवर्षी ४०० विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा असाही भेदभाव सामाजिका न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या हजार मुलामुलींच्या चार वसतिगृहाच्या माध्यमातून एकूण ६०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असलातरी यात मुलींची संख्या केवळ १५० आहे. वसतिगृहात २५ टक्केच विद्यार्थिनीना प्रवेश मिळत असल्याने अनेक विद्यार्थिनींना खासगी वसतिगृहाचा आसरा घ्यावा लागतो. यातही शहरात योग्य होस्टेल व्यवस्था नसल्यामुळेही उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींच्या इच्छेवर आणि उत्साहावर विरजण पडते. सामाजिक न्याय विभागाने मुलामुलींमधील हा भेदभाव बंद करून मुलांच्या तुलनेने एवढ्याच जागा मुलींनाही उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही काही विद्यार्थिनीनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून शासनाकडे केली. वसतिगृहाच्या इमारतीत खासगी संस्था बेसा येथील या शासकीय मुलींचे वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहे. शासन यावर दरमहा दोन लाख दहा हजार रुपये खर्च करते. विशेष म्हणजे, पाच मजली या इमारतीचा पहिला मजला एका खासगी संस्थेला देण्यात आला आहे. उर्वरित तीन मजले हे वसतिगृहासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, तर तळमजला हा वाहन पार्किंगसाठी ठेवण्यात आला आहे. बाहेरच्या व्यक्तीसाठी दुसऱ्या मजल्यापासून पुढे प्रवेशबंदी असली तरी खालच्या मजल्यावर कुणीही ये-जा करू शकते. यामुळे कधीही धोका होण्याची शक्यता आहे. एका खोलीत ११ विद्यार्थिनी वसतिगृहाच्या दुसऱ्या मजल्यावर सहा तर तिसऱ्या मजल्यावर सात खोल्या आहेत. चौथ्या मजल्यावर भोजन कक्ष आहे. प्रत्येक खोल्यांमध्ये ११ मुलींच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु खोल्याची क्षमता पाहता विद्यार्थिंनीना दाटीवाटीने रहावे लागत असल्याचे एका विद्यार्थिनीने सांगितले. यातच प्रत्येकाला स्वतंत्र कपाट नाही. स्वत:चे सामान ठेवण्यासाठीही जागाही अपुरी पडते, असेही त्या विद्यार्थिनीचे म्हणणे आहे. संगणकापासून विद्यार्थिनी वंचित या वसतिगृहात अकरावीपासून ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनी राहतात. उच्च शिक्षणासाठी इंटरनेट व संगणकाची गरज पडते. परंतु येथे संगणकच नाही. वसतिगृह प्रशासनाने सहा महिन्यांपूर्वी १० संगणकाचा व इंटरनेटचा प्रस्ताव पाठविला, परंतु अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याने विद्यार्थिनी संगणकापासून वंचित आहे. वाहनाची सोय व्हावी महानगरपालिकेच्या हद्दीत आता बेसा गाव येत असलेतरी मुख्य शहरापासून हा भाग बराच लांब आहे. विशेषत: एखाद्या विद्यार्थिनीला तातडीचे वैद्यकीय उपचार हवे असल्यास अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बेसा चौकात येऊन आॅटोरिक्षा करून मेडिकल रुग्णालय गाठावे लागते. शासनाने एक वाहन व चालक उपलब्ध करून दिल्यास सोईचे होईल, असे विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे.