सत्य लपवून जामीन मिळवणे आरोपीला पडले महागात

Nagpur News खून प्रकरणातील एका आरोपीला सत्य लपवून जामीन मिळवणे महागात पडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित आरोपीवर ५० हजार रुपये दावा बसवला.

ठळक मुद्दे ५० हजार रुपये दावा खर्च बसवला

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : खून प्रकरणातील एका आरोपीला सत्य लपवून जामीन मिळवणे महागात पडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित आरोपीवर ५० हजार रुपये दावा बसवला. तसेच, त्या आरोपीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलालाही फटकारले व न्यायालयाप्रतिच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.

शुभम ऊर्फ भय्यालाल सोनी (२२) असे आराेपीचे नाव असून तो शांतिनगर येथील रहिवासी आहे. त्याला न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा दणका दिला. आरोपीला संबंधित रक्कम १५ दिवसांत उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समितीकडे जमा करायची आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही रक्कम थकगत जमीन महसूल म्हणून वसुल करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

निखिल लोखंडे यांच्या खून प्रकरणात कळमना पोलिसांनी साेनीसह इतर आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. सुरुवातीला सत्र न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांनी २० जून २०२० रोजी सोनीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. सोनी हा सर्राईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांचे सहा खटले प्रलंबित आहेत. या खून प्रकरणात त्याच्याविरुद्ध ठोस पुरावे आहेत. त्यामुळे त्याला जामीन देता येणार नाही असे परखड निरीक्षण या निर्णयात नोंदवण्यात आले होते. त्यानंतर सत्र न्यायाधिशांकडील कामकाजाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाला. आरोपीने याचा फायदा घेण्यासाठी दोनच दिवसांनी दुसरा जामीन अर्ज दाखल केला. त्या अर्जासोबत सत्र न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांच्या निर्णयाची प्रत जोडली नाही. केवळ हा दुसरा जामीन अर्ज असल्याचे नमूद केले. तो अर्ज सत्र न्यायाधीश व्ही. डी. इंगळे यांनी रेकॉर्डवरील पुरावे पाहता २४ जून २०२० रोजी मंजूर केला. पुढे त्या निर्णयावर फिर्यादीने आक्षेप घेतल्यामुळे सरकारने सोनीचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. परिणामी, न्या. व्ही. डी. इंगळे यांनी २९ ऑगस्ट २०२० रोजी सोनीचा जामीन रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध सोनीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावला.

न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवणे सर्वांची जबाबदारी

न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे ही न्यायाधीश, वकील, पक्षकार व सामान्य नागरिक या सर्वांची संयुक्त जबाबदारी आहे. परंतु, या जबाबदारीचा अनेकदा विसर पडत असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो असे मत न्यायालयाने हा निर्णय देताना व्यक्त केले.