शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जळगाव जिल्ह्यात ढगफुटी? गावांमध्ये शिरले पुराचे पाणी; लोकांनी रात्र काढली जागून, शाळांना सुट्टी
2
"आम्ही इन्कम टॅक्सकडून आलोय…’’, सांगलीत वॉरंट दाखवत डॉक्टरच्या घरातील कोट्यवधीचा ऐवज लुटला 
3
Post Office च्या ५ जबरदस्त स्कीम्स; छोट्या बचतीत मोठा फायदा, यापैकी दोन महिलांसाठी खास
4
Nashik: नाशिकमधील एका खाजगी शाळेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
5
यूपीआयवरून रोज करा दहा लाखांचे पेमेंट; विमा, गुंतवणूक, क्रेडिट कार्ड पेमेंटसाठी फायदा
6
पितृपक्ष २०२५: एखादी व्यक्ती हरवली आणि अनेक वर्षं सापडलीच नाही तर तिचेही श्राद्ध करतात का?
7
शेअर बाजारात पुन्हा तेजी, Sensex ८१,८२० च्या जवळ; निफ्टीही ग्रीन झोनमध्ये, 'या' स्टॉक्समध्ये तेजी
8
गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! सेन्सेक्सला मागे टाकत सोन्याने दिला तब्बल ५०.१ टक्के परतावा
9
'दशावतार'च्या टीमकडून खास सरप्राइज, फक्त ९९ रुपये केलं सिनेमाचं तिकीट, प्रेक्षक म्हणाले- "तिकीट कमी करू नका..."
10
पश्चात्ताप! निळ्या रंगाच्या 'ड्रम'कांडमुळे जेलमध्ये गेलेल्या आरोपी साहिलच्या आयुष्याला नवी कलाटणी
11
Siddharth Shinde: सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे ह्रदयविकाराने निधन, दिल्लीत घेतला अखेरचा श्वास
12
अल्पवयीन मुलीसोबत भाजपा नेत्याचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल; टीका होताच पक्षानं केली हकालपट्टी
13
Uttarakhand Cloudburst: डेहराडूनमध्ये ढगफुटी! दुकाने वाहून गेली, अनेक लोक बेपत्ता, बचावकार्य सुरू
14
महात्मा फुले योजनेत अवयव प्रत्यारोपणासह आता २,३९९ व्याधींवर होणार उपचार
15
"...त्यांची जीभ इतरांना जाब विचारताना अडखळत कशी नाही?"; भाजपाची शरद पवारांवर बोचरी टीका
16
ITR: इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची आज अखेरची संधी! आयकर विभागाने एका दिवसाने मुदत वाढवली
17
राज्यात अतिवृष्टीचे थैमान, उभ्या पिकांचा चिखल, मुंबईत ५६ वर्षांतील तिसरा थंड दिवस
18
आजचे राशीभविष्य- १६ सप्टेंबर २०२५: मित्रांचा सहवास लाभेल, पण घरातील वातावरण बिघडण्याची शक्यता
19
पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही का नाहीत?, ही बेफिकिरीच; सर्वोच्च न्यायालय २६ सप्टेंबर रोजी आदेश देणार
20
वक्फ कायद्याला ‘स्टे’ नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; कायद्यातील तीन बदलांना अंतरिम स्थगिती

आरक्षणाच्या लढ्यासाठी सज्ज व्हा

By admin | Updated: July 27, 2015 04:11 IST

देशात लोकशाही असली तरी त्यावर भांडवलदारांचे नियंत्रण आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली जातीजातीत भांडणे लावून

सुधीर सावंत : आरक्षण संघर्ष परिषदेत आवाहननागपूर : देशात लोकशाही असली तरी त्यावर भांडवलदारांचे नियंत्रण आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली जातीजातीत भांडणे लावून उद्योगपती मजा मारीत आहेत. जातीनिहाय आरक्षणाचा कायदा व्हावा, यासाठी बहुजन समाजाने लढ्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन आरक्षण संघर्ष परिषदेत ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी रविवारी केले. २६ जुलै हा आरक्षणदिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने समता सैनिक दल, समता एम्प्लॉईज फेडरेशन, संविधान मोर्चा, ओबीसी सेवा संघ, फुले-आंबेडकरी राष्ट्रीय युवक संघटना व आरक्षणसमर्थक यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी समता एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रदीप गायकवाड होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य तर सत्कारमूर्ती विजय मेश्राम व प्रदीप ढोबळे आदी उपस्थित होते.समता हा संविधानाचा मूळ आत्मा आहे, या हेतूनेच अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु फुले, शाहू व आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचे कटकारस्थान सुरू आहे. ते हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.न्यायव्यवस्था संविधानाची संरक्षक आहे. मग या व्यवस्थेत आरक्षण का नाही. आरक्षणाच्या नावाखाली ओबीसी विरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अशी भांडणे लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. वास्तविक या घटकांना नोकऱ्या व शिक्षण संस्थात आरक्षण आहे. परंतु ओबीसीला शिष्यवृत्ती देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यामुळेच अजित पवारांचे सरकार गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारही तेच करीत आहे. त्यांनी ओबीसींच्या सवलतींना विरोध केला तर त्यांचेही सरकार असेच जाईल. कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद होते. परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी सरकारकडे २५० कोटी नसल्याची टीका ओबीसी सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे यांनी केली. यावेळी नरेंद्र जारोंडे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण, विजय शिंदे यांनी मराठा आरक्षण, अजित पाशा यांनी मुस्लीम आरक्षण, मुकुंद अडेवार यांनी भटके विमुक्तांचे आरक्षण, अनिल वैद्य, गिरधर गजबे, अ‍ॅड. गुणरत्न रामटेके, हरीश नागदिवे, सरिता गायकवाड, प्रतिभा केचे, गणेश भोईर व अस्मिता अभ्यंकर आदींनी विविध विषयांवरील आरक्षणासंदर्भात मार्गदर्शन केले. परिषदेत विविध ठराव पारित करण्यात आले. (प्रतिनिधी)