गणेशोत्सवाचा राजकीय ‘इव्हेंट’

उपराजधानीत दरवर्षीप्रमाणे यंदादेखील गणेशोत्सवाचा उत्साह प्रचंड प्रमाणात दिसून येत आहे. परंतु आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता यंदाच्या गणेशोत्सवात राजकीय मंडळींकडून ‘इमेज बिल्डींग’साठी

इच्छुक उमेदवारांची लगबग : ‘इमेज बिल्डींग’चा फंडा
नागपूर : उपराजधानीत दरवर्षीप्रमाणे यंदादेखील गणेशोत्सवाचा उत्साह प्रचंड प्रमाणात दिसून येत आहे. परंतु आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता यंदाच्या गणेशोत्सवात राजकीय मंडळींकडून ‘इमेज बिल्डींग’साठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अद्याप आचारसंहिता लागू व्हायची असल्यामुळे उपराजधानीतील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राजकीय पक्षासाठी राजकीय ‘इव्हेंट’ झाला आहे. गणेशोत्सव मंडळांचा परिसर असो, शहरातील निरनिराळे चौक असोत किंवा अगदी ‘सोशल चावडी’, विधानसभा निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवारांकडून बाप्पाच्या माध्यमातून जनतेला साद घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने यंदाचा गणेशोत्सव पूर्णपणे राजकीय इव्हेंट होणार असे चित्र होते. सद्यस्थितीला उपराजधानीमध्ये राजकीय फलकबाजीला ऊत आला आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून त्यांच्या छायाचित्रासह गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छांचे मोठमोठे ‘होर्डिंग’ लावण्यात आले आहेत. एकाच विधानसभा क्षेत्रातून तिकिटासाठी इच्छुक असलेल्या एकाच पक्षाच्या नेत्यांमध्ये या माध्यमातून जनतेशी ‘कनेक्ट’ होण्यासाठी चढाओढ दिसून येत आहे.
काही नेत्यांनी गणेशोत्सवादरम्यान नामांकित मंडळांना ‘स्पॉन्सरशीप’ दिली असून निरनिराळ्या स्पर्धांच्या माध्यमातून ते जनतेशी थेट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय नागरिकांसाठी निरनिराळ्या स्वरूपाच्या आकर्षक स्पर्धा आयोजित करण्यावर उमेदवारांचा भर आहे. सोबतच अवघ्या एका दिवसावर येऊन ठेपलेल्या महालक्ष्मीनिमित्त इच्छुक उमेदवारांकडून निरनिराळे उपक्रम आयोजित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.(प्रतिनिधी)
आचारसंहिता, नक्को रे भाऊ!
गणेशोत्सवासारख्या उत्सवातून जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत थेट ‘कनेक्ट’ होण्याची संधी इच्छुक उमेदवारांना मिळते आहे. अशा या धामधुमीत कमीतकमी अनंत चतुर्दशीपर्यंत तरी आदर्श आचारसंहिता लागू व्हायला नको, अशी उपराजधानीतील निरनिराळ्या पक्षांतील कार्यकर्त्यांची भावना आहे. अनंत चतुर्दशीपर्यंत नेत्यांचे नाव जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची चांगली संधी आहे. जर आचारसंहिता अगोदरच लागू झाली तर नियोजनात ऐनवेळी बदल करावा लागेल, असे मत एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.