लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गणेशोत्सवासाठी गणेश मंडळांना विविध विभागाच्या परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे होणारा त्रास कमी होईल असा दावा करीत परवानगीसाठी नागपूर महापालिकेतर्फे काही दिवसापूर्वी ‘एनएमसी गणेशोत्सव २०१८’ या अ‍ॅपचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. आॅनलाईन सोबत आॅफ लाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. झोन स्तरावर एक खिडकी योजना सुरू करून आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र महापालिकेच्या एक खिडकी योजनेचा पार बोजवारा उडाला असून आठ दिवसापूर्वी अर्ज करूनही परवानगीसाठी भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र मंगळवारी लक्ष्मीनगर झोनमध्ये बघायला मिळाले. कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती अन्य झोनमध्ये होती.गणेशोत्सवाच्या मंडपासाठी महापालिकेच्या झोनचे सहायक आयुक्त व वाहतूक आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.आवश्यक सर्व परवानगी या एकाच अ‍ॅपवरुन मिळविता येतील असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र सर्व्हर डाऊ न असल्याने अ‍ॅप डाऊ नलोड होत नव्हते. त्यामुळे अनेक मंडळांना आॅफ लाईन अर्ज करावे लागले. झोन कार्यालयात महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी असेल तरच महावितरण व एसएनडीएलकडून वीज जोडणीासाठी अर्ज स्वीकारले जात होते. लक्ष्मीनगर झोन कार्यालयातील एक खिडकी कक्षात पोलीस विभागाचा कर्मचारी वगळता अन्य कोणत्याही विभागाचे अधिकारी मंगळवारी उपस्थित नव्हते. अशीच परिस्थिती महापालिकेच्या अन्य झोन कार्यालयात होती.आठ दिवसापूर्वी अर्ज केला असतानाही परवानगीसाठी मंडळाच्या कार्यक र्त्यांना भटकंती करावी लागत असल्याबाबत शिक्षण समितीचे माजी सभापती गोपाल बोहरे यांनी झोनच्या सहायक आयुक्तांकडे तक्रार केली. एक खिडकी कक्षात संबंधित विभागाचे कर्मचारी उपस्थित नसल्याने बोहरे यांना ताटकळत बसावे लागले. माजी सभापतींना भटकं ती करावी लागत असेल तर इतरांची काय अवस्था असेल, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.बांधकाम विभागाकडे मंडपासाठी परवानगी घेण्यासाठी पैसे भरल्याशिवाय इतर विभागाकडून परवानगी मिळत नाही. असे असतानाही बांधकाम विभागाचे कर्मचारी उपस्थित नव्हते. शनिवार ते सोमवार अशी सलग तीन दिवस कार्यालयाला सुटी असल्याने परवानगी देण्याचे काम बंद होते. गुरुवारी गणरायाचे आगमन होणार असल्याने मंगळवारी गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी परवानगीसाठी झोन कार्यालयात गर्दी केली होती. मात्र या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसल्याने त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.परवानगी न घेतल्यास कायदेशीर कारवाईगणेशोत्सव मंडळांनी परवानगी न घेता गणेशमूर्ती बसविल्यास उभारण्यात आलेला मंडप अवैध ठरवून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. परंतु आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही गुरुवारपूर्वी परवानगी न मिळाल्यास याला गणेश मंडळ जबाबदार कसे? असा प्रश्न उपस्थित करून अर्ज केल्यानंतरही परवानगी न मिळाल्यास संबंधित गणेश मंडळावर कारवाई करू नये, अशी मागणी मंडळांनी केली आहे.कार्यक्षेत्रावरून उपअभियंत्यात वादमहापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यावर मंडळाच्या जागेची पाहणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक प्रभागाची विभागणी करण्यात आली. परंतु संबंधित मंडळाचे क्षेत्र आपल्या अधिकार क्षेत्रात नाही. दुसऱ्याच्या अधिकार क्षेत्रातील असल्याचे सांगून उपअभियंते परवानगीसाठी टोलवाटोलवी करीत असल्याने मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना हकनाक हेलपाटे मारावे लागत आहे.चोरीची वीज घेतल्याशिवाय पर्याय उरणार नाहीएक खिडकी योजनेच्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम, अग्निशमन, पोलीस, महावितरण अशा आवश्यक सर्व विभागाच्या परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. परवानगीशिवाय वीज मीटर मिळत नाही. परंतु अर्ज केल्यानंतरही परवानगी न मिळाल्यास मंडळापुढे चोरीची वीज घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी व्यथा मंडळाच्या कार्यक र्त्यांनी व्यक्त केली.