गडचिरोली कारागृहावरून शासनावर ताशेरे

गडचिरोली येथे बांधण्यात आलेल्या सामान्य कारागृहाला खुल्या कारागृहात बदलविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

हायकोर्ट : सार्वजनिक निधीचे नुकसान केल्याचा ठपका
नागपूर : गडचिरोली येथे बांधण्यात आलेल्या सामान्य कारागृहाला खुल्या कारागृहात बदलविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी गुरुवारी या निर्णयामुळे सार्वजनिक निधीतील मोठ्या रकमेचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवून शासनावर ताशेरे ओढले.
अनेकदा पुरेसा वेळ देऊनही शासन गडचिरोली जिल्हा कारागृह कार्यान्वित करण्यात अपयशी ठरले होते. यामुळे न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती. गेल्या तारखेस प्रधान सचिव (कारागृह) यांना ३ डिसेंबर रोजी व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रधान सचिव (कारागृह) विजय सतबीर सिंग यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यासोबतच शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अधिसूचनेकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालय हे कारागृह तातडीने कार्यान्वित होण्यासाठी आग्रही होते. कारागृह कार्यान्वित होण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले होते. परंतु शासनाने मूळ प्रश्न मार्गी लावायचा सोडून न्यायालयाच्या आदेशापासून वाचण्यासाठी पळवाट काढली. गडचिरोली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी पोलीस महासंचालकांना अहवाल पाठवून या प्रदेशाची संवेदनशीलता पाहता कारागृह कार्यान्वित करणे धोकादायक असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. हा अहवाल न्यायालयाच्या आदेशानंतरचा आहे. दरम्यान, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक गोपनीय मुद्यांवर चर्चा झाली व सामान्य कारागृहाला खुल्या कारागृहात बदलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात २ डिसेंबर रोजी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. सामान्य कारागृह बांधण्यासाठी शासनाला १३ कोटी रुपये खर्च आला आहे. खुले कारागृह बांधण्यासाठी केवळ सहा ते सात कोटी रुपये खर्च आला असता. न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे आदेशात नोंदवून शासनाला खुले कारागृहच बांधायचे होते तर त्यांनी सामान्य कारागृह बांधून सार्वजनिक निधीतील कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान का केले हे समजण्यापलीकडे आहे अशी चपराक लगावली.
बिनशर्त क्षमा स्वीकारली
गडचिरोली कारागृह कार्यान्वित करण्यासंदर्भातील आदेशावर दिलेल्या मुदतीत अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यामुळे प्रधान सचिव (कारागृह) विजय सतबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाची बिनशर्त क्षमा मागितली. न्यायालयाने सिंग यांची क्षमा स्वीकारून त्यांना अवमानना नोटीसमधून मुक्त केले.
कैद्यांसाठी ‘व्हीसी’ची सुविधा
गडचिरोली जिल्ह्यातील संशयित नक्षलींना नागपूर व चंद्रपूर कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित आहेत. या आरोपींना सुरक्षेच्या कारणावरून खटल्याच्या तारखेवर न्यायालयात उपस्थित करण्यात येत नाही. याविरुद्ध मानवाधिकार संरक्षण समितीच्या सदस्य डॉ़ शोमा सेन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. गडचिरोली जिल्हा कारागृह कार्यान्वित केल्यास संशयित नक्षलींना न्यायालयात उपस्थित करणे कठीण जाणार नाही, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या पत्राचा संदर्भ देऊन शासनाने न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)ची सुविधा उपलब्ध असल्याचे आणि नागपूर व चंद्रपूर कारागृहातील संशयित नक्षलींना खटल्याच्या तारखेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित करणे शक्य असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. कैलास नरवाडे तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)

खुले कारागृह १० दिवसांत कार्यान्वित
खुले कारागृह येत्या १० दिवसांत कार्यान्वित करण्याची ग्वाही शासनाने न्यायालयाला दिली. यापूर्वी न्यायालयाने १ जुलै २०१५ रोजी सामान्य कारागृह कार्यान्वित करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून शासनाला दोन महिने वेळ दिला होता. या मुदतीत शासन कारागृह कार्यान्वित करू शकले नाही. यामुळे शासनाने १० सप्टेंबर २०१५ रोजी दिवाणी अर्ज सादर करून आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने शासनाची विनंती मंजूर केली होती. तसेच यानंतर वेळ वाढवून दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. ही अतिरिक्त मुदत संपूनही शासनाने कारागृह कार्यान्वित केले नाही. परिणामी न्यायालयाने प्रधान सचिव (कारागृह) यांना समन्स बजावला होता. आता खुले कारागृह कार्यान्वित करण्याची ग्वाही शासन पाळते काय, हे पाहण्यासारखे आहे.