निवडणुकीवरून बार कौन्सिल व हायकोर्ट बार आमोरासामोर

राकेश घानोडे

नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाने महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असताना हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही सुधारित तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल व हायकोर्ट बारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून या मुद्यावरून ते समोरासामोर आले आहेत.

महाराष्ट्र व गोवातील विविध वकील संघटनांनी निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी बार कौन्सिलला निवेदने सादर केली होती. त्यामुळे गेल्या महिन्यात बार कौन्सिलच्या कार्यकारी मंडळाची ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात वकील संघटनांची निवेदने, वर्तमान कोरोना संक्रमण, सरकारद्वारे लागू विविध निर्बंध, कोरोना संक्रमणाची संभाव्य तिसरी लाट, वकिलांच्या आरोग्याचे रक्षण इत्यादी बाबी लक्षात घेता दोन्ही राज्यांमधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या निवडणूक समितीने निवडणुकीची सुधारित तारीख जाहीर करताना या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले. कोरोना संक्रमणामुळे ही निवडणूक गेल्यावर्षीपासून पाच-सहा वेळा पुढे ढकलण्यात आली आहे. यापूर्वी बार कौन्सिलने वकील संघटनांच्या निवडणुकीसंदर्भात अशा प्रकारचा निर्णय घेतला नव्हता. सध्या बार कौन्सिलचा सदर निर्णय अस्तित्वात आहे. या परिस्थितीत हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या निवडणूक समितीने या निर्णयाशी सुसंगत होईल, अशी निवडणुकीची पुढील तारीख जाहीर करायला हवी होती; परंतु या निवडणूक समितीचे बार कौन्सिलच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निवडणुकीच्या सुधारित तारखेवरून स्पष्ट होत आहे. बार कौन्सिलने ही कृती गंभीरतेने घेतली आहे. माघार न घेतल्यास हायकोर्ट बार असोसिएशनवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

--------------------

कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. यासंदर्भात बार कौन्सिलची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीमध्ये या विषयावर चर्चा करून हायकोर्ट बार असोसिएशनला अधिवक्ता कायद्यातील कलम ३५ अंतर्गत, शिस्तभंगाची कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले जाईल, असे बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. अनिल गोवारदीपे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

-------------

निवडणुकीची तारीख अंतिम नाही

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या निवडणूक समितीचे सदस्य ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी निवडणुकीची सुधारित तारीख अंतिम नसल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयात नियमित कामकाज सुरू झाले, तरच २३ जुलै रोजी निवडणूक घेतली जाईल. त्यावेळी बार कौन्सिलकडे निवडणूक घेण्याची परवानगी मागितली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. असे असले तरी सुधारित तारीख निश्चित झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये बार कौन्सिलचा संबंधित निर्णय लक्षात घेता कौन्सिलची परवानगी मिळाल्यानंतरच निवडणूक घेतली जाईल, असे कुठेच स्पष्ट करण्यात आले नाही, हे उल्लेखनीय.