गिट्टीवर गुजरातच्या चारपट रॉयल्टी

भाजप नेत्यांनी नेहमी गुजरातमध्ये असलेल्या बाबींची उदाहरणे देत ‘गुजरात मॉडेल’ हेच विकासाचे मॉडेल असल्याचा दावा केला.

स्वस्त घर कसे बांधणार :गिट्टीचा तुटवडा कायम
नागपूर : भाजप नेत्यांनी नेहमी गुजरातमध्ये असलेल्या बाबींची उदाहरणे देत ‘गुजरात मॉडेल’ हेच विकासाचे मॉडेल असल्याचा दावा केला. गिट्टीवर आकारण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र सरकारला गुजरातचा विसर पडलेला दिसतो. गुजरातमध्ये गिट्टीवर १०० रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी आकारली जाते. महाराष्ट्रात मात्र याच्या चारपट म्हणजे ४०० रुपये रॉयल्टी आकारली जात आहे. रॉयल्टीच्या या भुर्दंडामुळे सामान्य नागरिकांना घरबांधणीसाठी महागडी गिट्टी खरेदी करावी लागत आहे. एकीकडे सर्वांना स्वस्त घर देण्यासाठी सरकार विविध योजना राबविण्याची घोषणा करीत आहे. तर, दुसरीकडे नागरिकांना कमाईच्या पैशातून स्वस्त घर बांधणे कठीण होत चालले आहे.
महाराष्ट्रात गिट्टीवर २०० रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी आकारण्यात येत होती. मात्र, राज्य सरकारने ११ मे २०१५ रोजी गौण खनिजावरील रॉयल्टी दुप्पट केली. आता प्रति ब्रास ४०० रुपये रॉयल्टी आकारली जात आहे. या विरोधात आॅरेंज सिटी स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशन, नागपूरने १५ नोव्हेंबरपासून संप पुकारला आहे. संपामुळे विदर्भातील सुमारे दीड हजारावर क्रशर बंद आहेत. एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील सर्व २९५ क्रशर बंद आहेत. आता मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली येथील क्रशर मालकांनीही संपाला पाठिंबा देत २९ नोव्हेंबरपासून संपात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात गिट्टी उत्पादन बंद होणार आहे. आताच बांधकामासाठी गिट्टी मिळणे बंद झाले आहे. क्रशर मालकांचा संप आणखी वाढला तर सर्व बांधकामे बंद पडण्याची चिन्हे आहेत.
सुमारे २१ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने रॉयल्टीचे धोरण आखले व दर तीन वर्षांनी रॉयल्टी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यावेळी रॉयल्ली प्रति ब्रास फक्त ७ रुपये होती. ती दर तीन वर्षांनी १४, २८, ५०, १०० व २०० अशी वाढविण्यात आली. याच धोरणाचा आधार घेत आता सरकारने रॉयल्टी दुप्पट म्हणजे ४०० रुपये केली आहे. विशेष म्हणजे रॉयल्टी अत्यल्प असल्यामुळे दुपटीने वाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. एका मर्यादेनंतर रॉयल्टी दुप्पट केली तर त्याचा मोठा भुर्दंड बांधकाम करणाऱ्यांवर बसणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता रॉयल्टीच्या वाढीची मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.ही वाढ करताना राज्य सरकारने शेजारच्या राज्यातील दरही विचाराच घेतलेले नाहीत. गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान या भाजपशासित तिन्ही राज्यांमध्ये रॉयल्टीचे दर प्रति ब्रास १०० रुपये आहेत. छत्तीसगडमध्ये तर फक्त ८० रुपये रॉयल्टी आहे.
यामुळे संबंधित राज्यांमध्ये बांधकामांसाठी गिट्टी स्वस्तात उपलब्ध होत आहे. आॅरेंज सिटी स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशन, नागपूरचे अध्यक्ष रमेश गिरडे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, क्रशर मालकांना रॉयल्टी भरायची आहे.
मात्र, कोणतीही करप्रणाली सोयीची असेल तर लोक कर भरतील. त्यात अवास्तव वाढ केली तर व्यवसाय करणे कठीण होईल.