निवृत्तिवय वृद्धीसाठी माजी कुलसचिव कोर्टात

निवृत्तिवय वृद्धीच्या प्रस्तावावरील निर्णय रखडल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव

नागपूर : निवृत्तिवय वृद्धीच्या प्रस्तावावरील निर्णय रखडल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. अशोक गोमासे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व ए. आय. एस. चिमा यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव व शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच, गोमासे यांना निवृत्तीनंतरही नोकरीवर कायम ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला. गोमासे ३० सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे त्यांना १ आॅक्टोबरपासूनही नोकरी करता येईल. परंतु, न्यायालयाच्या अन्य आदेशानुसार त्यांना सध्याच १ आॅक्टोबरनंतरचे वेतन मिळणार नाही.
हे वेतन याचिकेवरील अंतिम आदेशाधीन ठेवण्यात आले आहे. बाजूने निर्णय लागला तरच गोमासे यांना वेतन मिळेल.
शासनाच्या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्तीवय ६० वरून ६२ वर्षांपर्यंत वाढवून मिळण्यासाठी गोमासे यांनी मे-२०१५ मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. १ आॅगस्ट रोजी नागपूर विद्यापीठाच्या कार्य समीक्षा समितीने प्रस्ताव मंजूर करून गोमासे यांना वयवृद्धीचा लाभ देण्याची शिफारस केली.
यामुळे हा प्रस्ताव ६ आॅगस्ट रोजी शिक्षण संचालकांकडे पाठविण्यात आला. परंतु, या प्रस्तावावर अद्यापही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परिणामी गोमासे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोमासे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)