केंद्राच्या पत्राचा राज्य शासनाला विसर

केंद्र शासनाने जैवविविधता नोंदवहीचा मोबदला १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले. मात्र राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे याबाबत कुठलेच दिशानिर्देश जारी झाले नसल्याने काम थंडबस्त्यात गेले आहे.

निशांत वानखेडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे स्थापन जैवविविधता समित्यांमार्फत स्थानिक पातळीवरील जैवविविधता नोंदणीचे काम सामाजिक संस्थांद्वारे करण्यात आले. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून निधीच न मिळाल्याने नोंदणीचा पैसा थकला आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने जैवविविधता नोंदवहीचा मोबदला १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले. मात्र राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे याबाबत कुठलेच दिशानिर्देश जारी झाले नसल्याने काम थंडबस्त्यात गेले आहे. दुसरीकडे जबाबदारी असलेल्या जैवविविधता महामंडळानेही हात वर केल्याचे दिसून येत आहे.

जैवविविधता मंडळाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर जैवविविधता नोंदवही तयार करण्यात येते. संस्थांच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या निगराणीखाली हे सामाजिक संस्थांच्या मार्फत कामाची अंमलबजावणी केली जाते. स्थानिक पातळीवर कोणत्या प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक, पाण्याचे स्रोत आदींची नोंद केली जाते. जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत मंडळाच्या माध्यमातून २०१९ मध्ये लोक जैवविविधता नोंदवहीचे अभियान राबविण्यात आले. मंडळानेही सर्वेक्षणाचे काम सामाजिक संस्थांकडून करवून घेतले. मात्र शासनाकडून निधीच न मिळाल्याने संस्थांच्या कामाचा पैसा रखडला. मंडळाने निधीसाठी राज्य शासनाकडे विचारणा करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या निधीतून जैवविविधता नोंदवहीचा मोबदला देण्याचे निवेदन दिले होते. मात्र संस्थांकडे निधीच नसल्याने त्यांनीही हात वर केले. याबाबत ‘लोकमत’ने २१ जुलै रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत सामाजिक संस्थांनी पाठपुरावा केला.

या वृत्तामुळे यंत्रणा कामाला लागल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र शासनानेही या महत्त्वपूर्ण कामाचा मोबदला व नोंदवहीचे उरलेले काम १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाला दिले आहेत. मात्र राज्याच्या मंत्रालयाने यासंदर्भात कोणतेही दिशानिर्देश जारी केले नाही. सूत्राच्या माहितीनुसार ग्रामपंचायतांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र राज्याकडून कुठलेही दिशानिर्देश नसल्याने व्यवस्थापन समित्यांनीही नोंदवहीच्या मोबदल्याची पूर्तता करण्यास मनाई केली आहे. नोंदवहीचा मोबदला न मिळाल्याने सामाजिक संस्था अडचणीत आल्या आहेत. अनेक संस्थांनी याबाबत लोकमतला माहिती दिली.

जिल्ह्यात ५० पेक्षा अधिक संस्था
नागपूर जिल्ह्यात अशा ५० पेक्षा अधिक सामाजिक संस्थांनी जैवविविधता नोंदवहीचे काम केले आहे. राज्यभरातही अशा अनेक संस्थांचा मोबदला रखडला असून त्यांना निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.

मंडळाच्या कामावरही संशय
स्वराज्य संस्थांच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन झाल्यानंतर त्यांचे खाते उघडले जाते व जैवविविधता मंडळ या खात्यावरच निधी जमा करते. मंडळाने जैवविविधता नोंदवहीचे काम करवून घेतले पण पैसा जमा केला नसल्याची तक्रारही करण्यात येत असून मंडळानेच पैसा रोखल्याचा संशय सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केला आहे.