अन्नसुरक्षेने केला अपेक्षाभंग

एखादी चांगली योजना राबविताना घाई झाली तर तिचे कसे खोबरे होते याचे उदाहरण द्यायचे असेल तर केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा योजनेचे देता येईल. गोरगरिबांना स्वस्त धान्य

पूर्वीपेक्षा धान्य कमी : बाजारभावाचा वाढता बोझा

चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर

एखादी चांगली योजना राबविताना घाई झाली तर तिचे कसे खोबरे होते याचे उदाहरण द्यायचे असेल तर केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा योजनेचे देता येईल. गोरगरिबांना स्वस्त धान्य देऊन त्याचा राजकीय लाभ पदरी पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत पूर्वीपेक्षा कमी धान्य मिळत असल्याने गोरगरीब नाराज झाले आणि त्यांनी त्यांचा असंतोष मतपेटीतून व्यक्तही केला. गोरगरीब जनतेला अत्यल्प दरात धान्य देण्यासाठी केंद्राने अन्नसुरक्षा योजना जाहीर केली. पाच रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ असे प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेची घोषणा झाली आणि आवश्यक यंत्रणाच उभी न करता घाईगडबडीत अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे त्यातील अनेक त्रुटी तशाच राहिल्या. आता टप्प्याटप्प्प्याने यातील उणिवा पुढे येत आहेत. या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी ही धान्य वाटपाच्या निकषाची आहे. योजना सुरू होण्यापूर्वी दारिद्र्य रेषेखालील आणि अंत्योदय योजनेतील शिधापत्रिका धारकांना २० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ ३५ किलो धान्य वाटप केले जात होते. एका कुटुंबाची महिनाभराची सोय यातून सहज होत होती. बाजारातून धान्य खरेदी करण्याची गरज भासत नव्हती. अन्न सुरक्षा योजनेत प्रति कार्ड प्रति व्यक्ती पाच किलो याप्रमाणे धान्यवाटप सुरू झाले. कार्ड धारकांवर संकट एका कार्डवर दोनच व्यक्तींची नावे असेल तर त्याला दहा किलो धान्य मिळू लागले. पूर्वी याच कुटुंबाला ३५ किलो धान्य मिळत होते. आता ते कमी मिळायला लागल्याने त्यांना खुल्या बाजारातून चढ्या दराने खरेदी करावे लागते. अन्नसुरक्षा योजनेमुळे स्वस्त दरात धान्य मिळाले पण ते कमी मिळत असल्याने नाराजी आहे. अन्नसुरक्षेमुळे प्रत्येक जिल्ह्याला मिळणारा धान्य कोटाही कमी झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करतानाच ही अडचण संबंधितांच्या नजरेस आणून देण्यात आली होती. पण अंमलबजावणीच्या घाईत त्याकडे दुर्लक्ष झाले. जिल्ह्यात सध्या १ लाख १० हजारावर शिधापत्रिकाधारक योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. अलीकडेच वगळण्यात आलेल्या एपीएल शिधापत्रिकाधारकांचाही त्यात समावेश करण्यात आला.(प्रतिनिधी)