बनावट नोटा बाळगणाऱ्या महिलेला पाच वर्षे कारावास

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महिला आरोपीला बनावट चलनी नोटा बाळगण्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

हायकोर्ट : सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेत केला बदल
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महिला आरोपीला बनावट चलनी नोटा बाळगण्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
फरिदा बेगम अब्दुल आहत (३०) असे आरोपीचे नाव असून ती पश्चिम बंगाल येथील रहिवासी आहे. ४ आॅगस्ट २०११ रोजी जरीपटका पोलिसांना एक पुरुष व एका महिलेकडे बनावट नोटा असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यावरून पोलिसांनी सापळा रचून फरीदा बेगम व मोहम्मद फारुक अब्दुल सत्तारला अटक केली. फारुकजवळ हजार रुपयाच्या ३३ तर, फरिदाजवळ १६ नोटा आढळून आल्या. रिझर्व्ह बँकेने आरोपीजवळील नोटा बनावट असल्याचा अहवाल दिला. तपासानंतर पोलिसांनी तीन आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते. १४ आॅगस्ट २०१२ रोजी सत्र न्यायालयाने फरिदा बेगम व अब्दुल सत्तारला भादंविच्या कलम ४८९-बी (बनावट नोटा खऱ्या भासवून उपयोगात आणणे) अंतर्गत १० वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास तर, कलम ४८९-सी (बनावट नोटा जवळ बाळगणे) अंतर्गत सात वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. तिसरा आरोपी मुस्तफा कमाल मोहम्मद शब्बीरला निर्दोष सोडले होते. उच्च न्यायालयात केवळ फरिदा बेगमने शिक्षेला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता फरिदाचे अपील अंशत: मंजूर करून सत्र न्यायालयाच्या आदेशात बदल केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, फरिदाला भादंविच्या कलम ४८९-बी मध्ये निर्दोष ठरवून याअंतर्गतची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. कलम ४८९-सी अंतर्गतचा दोष कायम ठेवण्यात आला असून शिक्षा सात वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. जरीपटका पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास केला होता.(प्रतिनिधी)