लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर - दिवाळीचा आनंद एकमेकांना वाटून साजरा करायचा असतो. मात्र या आनंदामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून अनवधानाने धार्मिक प्रतिमांचे अवमूल्यन सुरू आहे. या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधूनही सरकार या प्रकाराविरूद्ध पावले उचलायला तयार नाही. परिणामता एकीकडे पूजन होत असताना दुसरीकडे मात्र अवमूल्यन सुरूच आहे.
दिवाळीच्या दिवसात फटाके फोडण्याची प्रथा पूर्वापार चालत आली आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या फटाक्यांसोबतच आतषबाजी करणाऱ्या वस्तूची उत्पादने बाजारात आणली जातात. त्यासाठी देवी देवतांची नावे व छायाचित्रे वेष्टनावर छापली जातात. वस्तूना नावेही अशाच स्वरूपाची दिली जातात. ग्राहकही मोठ्या संख्येने या प्रकाराकडे आकर्षित होतात. मात्र देवतांच्या प्रतिमा असलेले फटाके फोडताना या प्रतिमांचे नकळतपणे अवमूल्यन होत असल्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष होत असते.
हा प्रकार थांबविला जावा, अशा प्रतिमा असलेल्या वस्तूच्या उत्पादनावर अंकुश लावावा, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. इबादूल सिद्धीकी या सामाजिक कार्यकर्त्याने यासाठी स्वताहून पुढाकार घेतला असून थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा तसेच राज्यसभा अध्यक्षांसह संसदेपर्यंत ही मागणी पोहचवली आहे. २००८ पासून सिद्धीकी यांचा या मागणीसाठी एकाकी लढा सुरू आहे. सिद्धीकी यांच्या मागणीची दखल घेऊन लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी २०१५ मध्ये तत्कालीन राज्यसभा सदस्या या नात्याने राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारचे लक्ष या मुद्द्याकडे वळविले होते. मात्र त्यानंतरही कसलाही ठोस निर्णय झाला नाही. भारत सरकारने कायदा तयार करून असा प्रकार थांबवावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या मागणीला बळ यावे यासाठी सिद्धीकी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत, प्रवीण तोगडिया, धर्मगुरू श्री श्री रविशंकर, योगगुरू रामदेवबाबा, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अनेकांना निवेदने पाठविली आहेत. या संदर्भात कायदा करण्याची त्यांची मागणी आहे. या काळात त्यांनी सुमारे ८०० वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र सरकारकडून कसलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
फटाके आणि भेटवस्तूंवर देवीदेवतांची छायाचित्रे छापून अवमूल्यन होत असल्याकडे मागील १२ वर्षापासून आपण सरकारचे लक्ष सातत्याने वेधत आहो. अनेकदा पत्रव्यवहारही केला आहे. हा खेदजनक आणि गंभीर प्रकार सरकारने थांबवावा.
- इबादुल सिद्दीकी, सामाजिक कार्यकर्ता