बोगस जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविणे अवैध

कोणत्याही मार्गाने वा पद्धतीने बोगस जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविणे अवैध आहे.

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : कायद्यात खासगी तक्रार दाखल करण्याची तरतूद
राकेश घानोडे नागपूर
कोणत्याही मार्गाने वा पद्धतीने बोगस जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविणे अवैध आहे. अशा प्रकरणात केवळ प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय जात प्रमाणपत्र कायदा-२०००’मधील तरतूद स्पष्ट झाली असून, यापूर्वी दाखल असंख्य एफआयआर रद्द करावे लागणार आहेत.
न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी हा दिशादर्शक निर्णय दिला आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत असंख्य एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. त्यावरून संबंधित पोलिसांनी न्यायालयांत दोषारोपपत्रेही दाखल केली आहेत.
बोगस जात प्रमाणपत्र मिळवून संबंधित राखीव प्रवर्गाचे लाभ घेतल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला किमान सहा महिने ते कमाल दोन वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास किंवा किमान २ ते कमाल २० हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावण्याची तरतूद जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम ११(१)मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच, जात पडताळणी समिती किंवा समितीद्वारे प्राधिकृत अधिकारी लेखी तक्रार करीत नाही तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने या गुन्ह्याखाली दाखल कोणत्याही तक्रारीची दखल घेऊ नये, असे कलम ११(२)मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यावरून जात पडताळणी समिती किंवा समितीद्वारे प्राधिकृत अधिकारीच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करू शकत असल्याचे व पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्याची कायदा परवानगी देत नसल्याचे सिद्ध होते, असा खुलासा उच्च न्यायालयाने केला आहे.
याशिवाय कायद्यातील कलम १०(१)अनुसार जात प्रमाणपत्र बोगस आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीला आरक्षित प्रवर्गातून मिळणारे सर्व लाभ मागे घेता येतात आणि संबंधित व्यक्तीला विद्यार्थी असल्यास शिक्षणापासून व शासकीय नोकरदार असल्यास नोकरीपासून वंचित करता येते, असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
पाच अर्जदारांविरुद्धचे एफआयआर रद्द
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणातील एफआयआर व दोषारोपपत्रे रद्द करण्यासाठी पाच व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केले होते. सर्व अर्जदारांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले होते. परंतु, अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीपुढे अर्जदारांना अनुसूचित जमातीच्या चालीरीती व परंपरा सिद्ध करण्यात अपयश आले. यामुळे समितीने अर्जदारांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून मिळणारे लाभ काढून घेतले. यानंतर समितीच्या निर्देशावरून अर्जदारांविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता अर्जदारांविरुद्धचे एफआयआर रद्द केले आहेत.