जैन कलार समाज ट्रस्ट घोटाळ्यात २२ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवा :  हायकोर्टाचा आदेश

जैन कलार समाज ट्रस्टमधील आर्थिक घोटाळा प्रकरणात २२ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी आर्थिक गुन्हे विभाग व सक्करदरा पोलिसांना दिला.

ठळक मुद्देविशेष लेखा परीक्षणही करण्यास सांगितले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : जैन कलार समाज ट्रस्टमधील आर्थिक घोटाळा प्रकरणात २२ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी आर्थिक गुन्हे विभाग व सक्करदरा पोलिसांना दिला. तसेच, ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे सहा महिन्यात विशेष लेखा परीक्षण करण्यात यावे व ट्रस्टवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी असे निर्देशही दिले.
संबंधित २२ जणांमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष रवींद्र देवीदास दुरुगकर, उपाध्यक्ष भूषण शंकर दडवे, कोषाध्यक्ष विलास महादेव हरडे, सचिव आनंद नारायण ठवरे, वासुदेव यशवंत गोसेवाडे, राजू श्रीराम ठवरे, शैलेंद्र भास्कर दहीकर, किशोर यादव सिरपूरकर, रमेश मोतीराम कोलते, सुरेश हरिश्चंद्र भांडारकर, राजेश सुरेश डोरलीकर, विजय मनोहर दहीकर, भाऊराव शंकर फरांडे, सुधीर अण्णासाहेब दुरुगकर, प्रभाकर बळीराम तिडके, डॉ. पुष्पा चक्रधारी दुरुगकर, विक्रांत प्रभाकर पलांदूरकर, सुधाकर देवराव खानोरकर, नरेंद्र बबन पलांदूरकर, सुधीर मुकुंद रणदिवे, दिलीप श्याम रहाटे व सिद्धेश्वर गोविंद वारजूरकर यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात ट्रस्टचे आजीवन सदस्य अनिल शंकर तिडके यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. अंतिम सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व मुरलीधर गिरटकर यांनी हे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.
याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीनंतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या निरीक्षकांनी ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करून २१ एप्रिल २०१८ रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यावरून ट्रस्टमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. परिणामी, संबंधित जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला जाणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.

असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
संबंधित २२ व्यक्तींनी ट्रस्ट व ट्रस्टच्या निधीचा स्वत:च्या फायद्यासाठी उपयोग केला. त्यांनी ट्रस्टचे कामकाज पाहताना कायदेशीर तरतुदी व नियमांचे काटेकोर पालन केले नाही. ट्रस्टच्या निधीतून ब्रह्मपुरी येथे तब्बल ७२ लाख रुपयात केवळ एक एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर काही महिन्यातच समान खसऱ्यातील उर्वरित जमीन केवळ ८० हजार रुपयात विकल्या गेली. समाजाचे सभागृह व लॉन भाड्याने देताना पावत्या दिल्या जात नव्हत्या. त्यातून कोट्यवधी रुपये हडपण्यात आले असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विनंतीनुसार हे आदेश जारी केले.