अखेर संघाच्या सात दशकांच्या मागणीची पूर्तता : १९५३ मध्ये व्यक्त केली होती चिंता

जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय संविधानातील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोठी भूमिका ठरली आहे. यासंदर्भात संघाने वारंवार आपली मागणी रेटून धरली होती. १९५३ मध्ये सर्वात अगोदर अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत या मुद्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती व ६६ वर्षांनंतर संघाच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे. विशेष म्हणजे लडाखला वेगळे करण्यासंदर्भात संघाने सर्वात अगोदर ‘फॉर्म्युला’ दिला होता अशी माहिती उच्चपदस्थ पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राच्या निर्णयामागे संघाचे नियोजन : लडाखसाठीदेखील दिला होता ‘फॉर्म्युला’

योगेश पांडे/लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय संविधानातील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोठी भूमिका ठरली आहे. यासंदर्भात संघाने वारंवार आपली मागणी रेटून धरली होती. १९५३ मध्ये सर्वात अगोदर अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत या मुद्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती व ६६ वर्षांनंतर संघाच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे. विशेष म्हणजे लडाखला वेगळे करण्यासंदर्भात संघाने सर्वात अगोदर ‘फॉर्म्युला’ दिला होता अशी माहिती उच्चपदस्थ पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. वेगळा झेंडा व राज्याचे वेगळे संविधान हे राष्ट्रविरोधी आहे आणि त्यामुळे तेथील फुटीरवादी-राष्ट्रविरोधी लोकांची शक्ती वाढते आहे. तसेच या कलमामुळे तेथील विकास खुंटला आहे. विशेषाधिकारामुळे तुष्टीकरणाचे राजकारण वाढले असून राज्यातील नागरिकांना राष्ट्रीय जीवनधारेपासून दूर घेऊन जात आहे. शिवाय तेथील अल्पसंख्यांकांवर यामुळे अन्याय होत असल्याची भूमिका संघाने लावून धरली होती. १९५३ साली झालेल्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. भारताच्या जनतेचे अधिकार व विशेषाधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी ठरविण्याची गोष्ट आहे. मात्र एखाद्या राज्याला भारतापासून वेगळी वागणूक देणे हा संपूर्ण देशाचा विषय आहे, असा बैठकीचा सूर होता. त्यानंतर १९६४ च्या प्रतिनिधी सभेत कलम ३७० रद्द करण्यासंदर्भात आक्रमकपणे प्रथमच भूमिका मांडण्यात आली. कलम ३७० ची तरतूद ही तात्पुरत्या काळासाठी होती. त्याला रद्द करून जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांच्या पातळीत आणले पाहिजे.जर असे केले नाही, तर ती घातक बाब होईल. केवळ फुटीरवादी शक्तींना बळ मिळेल. केंद्राने जम्मू काश्मीरची सूत्रे हाती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर एकूण नऊ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा व आठ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकांमध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार हटविण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला किंवा मंथनानंतर मागणी करण्यात आली.
संघाने दिली होती चार वर्षांची ‘डेडलाईन’
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपची सत्ता आल्यानंतर स्वयंसेवकांना कलम ३७० लगेच हटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र २०१५ पर्यंत तसे काहीच झाले नाही. यातील एकूण प्रक्रियेला सकारात्मक वातावरण हवे ही बाब संघधुरीण जाणून होते. मार्च २०१५ मध्ये ‘लोकमत’ने सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांना विचारणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी कलम ३७० हटविण्यासंदर्भात केंद्रासमोर चार वर्षांची ‘डेडलाईन’ असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर ठीक चार वर्ष पाच महिन्यांनी हे कलम हटविण्यात आले आहे.
१९९३ ठरले ऐतिहासिक
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढीस लागला असताना १९९३ च्या संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीत लडाखसाठी स्वतंत्र संवैधानिक प्रादेशिक मंडळाचे निर्माण व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तर २००२ च्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळात तर लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता द्यावी ही मागणी प्रखरपणे मांडण्यात आली. संघाच्या तत्कालीन सरकार्यवाहांच्या सूचनेनुसार निवृत्त न्यायमूर्ती जितेंद्रवीर गुप्त यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने लडाख व जम्मूसोबत भेदभाव होत असल्याचे अहवालात मांडले होते. त्यानंतर तेथील स्थानिक नागरिकांची भावना लक्षात घेऊन वरील प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. २०१० सालच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत मतदारसंघाचे परिसीमन व्हावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
कधी झाले कलम ३७० वर ‘मंथन’

वर्ष                      बैठक
१९५३ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
१९५३ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ
१९६४ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
१९८२ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ (कलम ३५ ए ला जोरदार विरोध)
१९८६ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
१९८७ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
१९९० अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
१९९३ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ
१९९४ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
१९९५ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ
१९९६ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ
१९९७ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा
२००० अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ
२००२ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ
२००४ अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (जम्मू-काश्मीर स्थायी निवासी (अयोग्यता) विधेयकाला विरोध)
२०१० अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ (काश्मीरला अंतिम स्वायत्तता नको)
२०१० अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (मतदारसंघाचे परिसिमन व्हावे)