रिक्त पदे ‘डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम’नुसार भरा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

सावनेर : राज्य शासनाने पदाेन्नती काेट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य धनगर अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विराेध दर्शविला असून, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत केंद्र शासनाच्या ‘डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम’चा आधार घ्यावा, अशी मागणीही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार सतीश मासाळ यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.

राज्य शासनाने पदोन्नती कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत ७ मे राेजी निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी राज्य शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी १०० टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता, तसेच २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठता स्थितीनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. धनगर अधिकारी, कर्मचारी संघटनेसह सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी यात सुधारणा करून मागासवर्गीयांना त्यांच्या पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून भरण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.

यानुसार शासनाने २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे मागासवर्गीयांची पदोन्नतीमधील ३० टक्के पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. ७ मे २०२१ राेजी शासनाने पुन्हा निर्णय बदलविला. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. ४ ऑगस्ट २०१७ राेजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय व केंद्र सरकारचे ‘डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम’ विचारात न घेता, ७ मे २०२१ राेजी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल व अन्याय करणारा असल्याचा आराेपही पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

शिष्टमंडळात प्रा. बाबा टेकाडे, शरद नांदुरकर, प्रा. विजय टेकाडे, प्रफुल्ल वडे, अमोल खोरने, अरविंद डाहाके, विठ्ठल खाटिककर यांचा समावेश हाेता.

....

न्यायालयाचा निर्णय

यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागितली हाेती. आरक्षण काेट्यातील ३३ टक्के पदाेन्नतीची पदे मागासवर्गीयांना देण्यात यावीत, असा निवाडाही सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला हाेता. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशात आरक्षण कायदा २००१ रद्द केला नसल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील आदेश विचारात घेऊन पदोन्नतीसाठी ज्येष्ठता ही २५ मे २००४ ऐवजी भारत सरकार ‘डीओपीटी’चे ऑफिस मिले मेमोरेंडम’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘एक्झिटिंग सीनियरिटी’ विचारात घेऊन पदोन्नती करावी. एक्झिटिंग सिनियरिटी विचारात घेऊनच खुल्या प्रवर्गातील ६७ टक्के पदोन्नती कोट्यातील पदावर पात्र मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, असे म्हटले आहे.