बांधकाम क्षेत्रात ‘बूम’ येणार

हाऊसिंग पॉलिसीवर (गृहनिर्माण धोरण) १५ वर्षांत पहिल्यांदाच राज्य शासनाने घडवून आणलेली सर्वसमावेशक चर्चा अतिशय पारदर्शक आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला पूरक ठरली.

लोकमत विशेष
मोरेश्वर मानापुरे नागपूर
हाऊसिंग पॉलिसीवर (गृहनिर्माण धोरण) १५ वर्षांत पहिल्यांदाच राज्य शासनाने घडवून आणलेली सर्वसमावेशक चर्चा अतिशय पारदर्शक आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला पूरक ठरली. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणारी ही पॉलिसी बांधकाम क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार असून यामुळे या क्षेत्रात ‘बूम’ येईल, असा सूर नामांकित बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सनी लोकमतशी बोलताना काढला. शासनातर्फे हाऊसिंग पॉलिसीवर रामदासपेठेतील एका हॉटेलमध्ये २१ व २२ फेब्रुवारीला आयोजित दोन दिवसीय परिसंवादात राज्यातील प्रसिद्ध बिल्डर्स सहभागी झाले होते. पॉलिसीवर बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सनी मते मांडली.
पॉलिसी देशात लागू होईल
महाराष्ट्र चॅप्टर आॅफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (एमसीएचआय)-के्रडाई, मुंबईचे उपाध्यक्ष मयूर शाह यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशात लागू होऊ शकेल, एवढी पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक हाऊसिंग पॉलिसी असणार आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक धोरणाचे अभिनंदन आहे. राज्यात पाच वर्षांत परवडणाऱ्या किमतीतील ११ लाख घरांचे स्वप्न निश्चित पूर्ण होईल, असा विश्वास आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास बिल्डर्सपेक्षा ग्राहकांनाच जास्त फायदा होतो. यासाठी प्रकल्पाचे बांधकाम वेळेत सुरू व्हावे, शिवाय एकखिडकी योजनेद्वारे त्याला मंजुरी मिळावी. गृहनिर्माण धोरणात सर्वांचा समावेश राहील, अशी अपेक्षा आहे. हे धोरण संपूर्ण राज्यासाठी संजीवनी ठरणार आहे. दोन दिवसीय चर्चासत्रात आठ विषयांवर पहिल्यांदाच पारदर्शक चर्चा झाली आहे. ही बांधकाम क्षेत्रासाठी आनंदाची बाब आहे.
चर्चा रचनात्मक व पारदर्शक
मुंबईतील निर्मल लाईफस्टाईलचे चेअरमन धर्मेश जैन म्हणाले की, दोन दिवसीय परिसंवादात आठ विषयांवर झालेली चर्चा ही आमच्यासाठी सुखद घटना आहे. सर्व विषयांवर विस्तृत आणि रचनात्मक चर्चा झाली. प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी आमचे मत शांतपणे ऐकून घेतले, शिवाय आमच्यासमोर मुख्यमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली. ही चर्चा पारदर्शक झाली. एखादा प्रकल्प संबंधित विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्यास तो ७ ते ३० दिवसांत मंजूर व्हावा. असे न झाल्यास बांधकाम करण्यास बिल्डरला परवानगी राहील, असे धोरणात असावे. याचे कारणही गंभीर आहे. बिल्डरने जमीन खरेदी केल्यानंतर मंजुरीविना त्या जमिनीवर बांधकाम होत नसेल तर त्याचा थेट फटका बिल्डरला बसतो. असे घडू नये, अशी आमची मागणी आहे. सर्वसमावेशक हाऊसिंग धोरणाने बांधकाम क्षेत्रात सुगीचे वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास आहे.
बांधकामाला वेग येणार
मुंबईतील मायफेअर हाऊसिंग प्रा. लि.चे प्रमुख आणि एमचीएचआय-के्रडाईचे उपाध्यक्ष नयन शाह यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार मेच्या पहिल्या आठवड्यात हाऊसिंग पॉलिसी सुरू झाल्यास बांधकाम क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आणि परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला वेग येणार आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढेल. या धोरणामुळे रिटेल, इंडस्ट्रीयल आणि कमर्शियल क्षेत्रात असलेल्या जागेच्या किमतीतील अनिश्चितता दूर होईल. या धोरणांतर्गत सर्वांना काम करावे लागणार असल्याने या क्षेत्रावर लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी मनपा असो वा नगरपालिका यांनी विकास शुल्क अर्धे करावे आणि सरकारला मनमानी कर आकारणीवर नियंत्रण आणावे लागेल. हरित क्रांतीसारखेच हाऊसिंग धोरण ठरेल, असा विश्वास आहे. प्रत्येक बिल्डरला बोलविल्याबद्दल आनंदी आहे.
बांधकामास मंजुरी तात्काळ हवी
मुंबईतील कल्पतरु लि.चे चेअरमन मोफतराज मुणोत यांनी सांगितले की, चर्चेद्वारे तयार होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे राज्याचे गृहनिर्माण धोरण तयार होईल. हे धोरण राज्यात सर्वत्र लागू राहील. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राचा नक्कीच विकास होणार आहे. कुठलेही धोरण तयार करताना प्रधान सचिवांनी आमची मते जाणून घेतल्याचे पहिल्यांदाच घडले. एक खिडकी योजना आणि तातडीने मंजुरी ही आमची मागणी आहे. कुठलाही प्रकल्पाचे बांधकाम प्रारंभी सुरू करू द्यावे, नंतर सर्व मंजुरी घेता येईल. कारण मंजुरीला वेळ लागल्यास बिल्डरला आर्थिक फटका बसतो. शिवाय त्यामुळे घरांच्या किमतीही वधारतात. कंपनीची मिहानलगत १३० एकर जागा आहे. सात ते आठ वर्षांच्या कालावधीत नासुप्रकडून कुठलीही मंजुरी न मिळाल्याने सध्या हा प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार नाही. मुंबई, पुणे, ठाणे येथे १० ते १२ मोठे प्रकल्प सुरू असल्याचे ते म्हणाले.