बालकांना जेवण देणारे हात उपाशी

भिवापूर तालुक्यात शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या १०७ शाळा, खासगी अनुदानित १९ अशा १२६ शाळा आहेत.

मानधनही तोकडेच : स्वयंपाकी व मदतनीसांना मोबदल्याची प्रतीक्षा
राम वाघमारे  नांद
भिवापूर तालुक्यात शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या १०७ शाळा, खासगी अनुदानित १९ अशा १२६ शाळा आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ४८२२ विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण देण्यासाठी २५ मुलांमागे एक मदतनीस अशा १९३ स्वयंपाकी व मदतनीस केवळ एक हजाराच्या तोकड्या मानधनावर कार्यरत आहेत. परंतु बालकांना जेवण देणाऱ्या या महिलांना मागील चार महिन्यांपासून कामाचा मोबदला न मिळाल्याने त्यांच्यावरच उपासमारीची वेळ आली आहे.
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षण विभाग शालेय पोषण आहार योजना राबवित आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी तसेच गावातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, मुलांना शाळेविषयी आवड निर्माण व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश. त्यासाठी शासनाने शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था केली. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी गावातील महिला बचत गटांना स्वयंपाकी व मदतनीस म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत निवड केली जाते. या मदतनीस महिलांना एका महिन्याकाठी सरसकट एक हजार रुपये असे मानधन दिले जाते. परंतु हा तुटपुंजा मोबदलाही प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या हातात पडत नसल्याचे वास्तव आहे.
या आहार शिजविण्याच्या कामासाठी मोलमजुरी करणाऱ्या विधवा महिलांना विशेष प्राधान्य असते. या महिला दिवसभर राबून बालकांना जेवण देतात. मात्र दर महिन्याला एक हजार रुपयाच्या मोबदल्यासाठी थेट पंचायत समिती कार्यालयाचे उंबरठे झिजवितात. दिवसामागे ३० रुपये ३३ पैसे ही रोजी घेऊन शालेय मुलांना मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या या मदतनीस महिला आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवित असतील, यावरही शासनाने आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. त्यात प्रत्येक महिन्याला मानधनही वेळेत मिळत नसल्याची खंत या महिलांनी ‘लोकमत’कडे मांडली.
त्यामुळे महिन्यापोटी एक हजार रुपये मानधन देण्याची तसदी संबंधित विभाग का घेत नाही,हा प्रश्न आहे. मागील चार महिन्यांपासून या महिलांना अजूनही त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळालाच नाही. शाळेत मदतनीस म्हणून कामाला असल्याने दुसरे कामही करता येत नाही. ही अल्प मजुरीच त्यांच्या कुटुंबाच्या भरणपोषणाची शिदोरी आहे. मात्र मानधन थकीत असल्याने या गोरगरीब महिलांची उपासमार होत असल्याचे चित्र तालुक्यात सर्वत्र आहे.

‘रोहयो’च्या मजुरीचे दर अधिक
रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीचे दर १०० रुपयांच्या वर आहे. परंतु दिवसभर शाळेच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे कर्तव्य बजाविणाऱ्या मदतनीस महिलांना दिवसापोटी ३० रुपये ३३ पैसे दिले जातात. ही बाब किमान मजुरीच्या विरोधात आहे. तरीदेखील त्या मुकाट्याने शालेय पोषण आहार शिजवितात. मात्र मोबदला बरोबर मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्यायच आहे.
शालेय कामांचाही भार
मदतनीस महिला फक्त आहार शिजवितात, असे नाही. शाळेत कर्तव्य बजाविताना शाळेतील साफसफाई, पाणी भरणे, शाळेतील कर्मचाऱ्यांना शिजलेला आहार त्यांच्या टेबलावर नेऊन देणे, भांडी धुणे, अशी कामे करावीच लागतात. तर शिपाई सुटीवर असल्यास शाळेची घंटा वाजविणे, खिडक्या बंद करणे ही कामेही त्या बजावतात. मात्र तरीही या मदतनीस चार महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहेत.
या संदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीने पंचायत समितीच्या शालेय पोषण आहार योजनेचे काम पाहणाऱ्या कोवे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. ‘तुम्ही आठ दिवस थांबा, मी स्वयंपाकी, मदतनीस महिलांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवतो’ असे सांगत तालुक्यातील आकडेवारीच्या प्रश्नावर त्यांनी फोन बंद केला.