उदय अंधारे
नागपूर : रेडिरेकनरच्या दरात सरासरी ५ टक्के वाढ करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला हादरा बसला आहे. यामुळे या क्षेत्रात मंदीची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारला अधिक महसूल हवा आहे; परंतु रेडिरेकनर दर वाढवून ते साध्य होईल की नाही याबद्दल शंका आहे. यामुळे घरे, व्यावसायिक आस्थापना आणि जमिनीच्या मालमत्तेची किंमत वाढेल आणि मागणी कमी होईल. कोविडमुळे गेल्या दोन वर्षांत पगार वाढला नसल्याने लोकांकडे मालमत्ता खरेदीसाठी पैसे नाहीत. या स्थितीचा पूर्ण बांधकाम क्षेत्राला फटका बसेल, असे बाजारातील सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
आयसीएआयच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष जितेंद्र सगलानी यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पहिल्या घराच्या खरेदीदारांना १ एप्रिलपासून २.६७ लाखांची गृहनिर्माण सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने खरेदीदारांनी घरे खरेदी करण्याचा मानस बदलला आहे. रेडिरेकनर दरांमध्ये वाढ होण्याच्या अपेक्षेने, विशेषत: मध्यम आणि लक्झरी विभागातील मोठ्या संख्येने खरेदीदारांनी ३१ मार्चपूर्वीच विक्री करार पूर्ण केले आहेत. पुढील पाच ते सहा महिन्यांत मागणीपेक्षा पुरवठा वाढेल, परिणामी रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर देवेश महाजन यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, घरांच्या विक्रीत घट झाल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या उदरनिर्वाहापासून वंचित राहतील. यामध्ये बांधकाम क्षेत्रातील प्लंबर, पेंटर, इंटेरिअर डेकोरेटर्स, मजूर, कच्चा माल वाहतूक करणारे, सुतार यांचा समावेश आहे. याचा राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.
अनेक ठिकाणी रेडिरेकनरचे दर बाजारभावापेक्षा जास्त आहेत आणि ते तर्कसंगत करून ते बाजारभावाच्या बरोबरीने आणण्याची गरज आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडचे (सीएएमआयटी) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल म्हणाले की, विक्रेत्यांना त्यांच्या घरांसाठी बाजारातून कमी पैसे मिळत आहेत आणि मुद्रांक शुल्क म्हणून सरकारला जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाजारमूल्यापेक्षा कमी दर असल्यास, अंडरहँड व्यवहार होतात आणि दर जास्त असल्यास, सरकार विक्रेत्यांकडून भेट कराच्या रूपात पैसे वसूल करते. क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष विजय दरगन यांनीही रेडिरेकनरला तर्कशुद्धीकरणाची गरज असल्याचे सांगितले.
रिअल्टर अभय वखारे यांच्या मते, बाजारातील दर मालमत्तेचा पुरवठा आणि मागणी यावर अवलंबून असतात. तर रेडिरेकनरचे दर दरवर्षी सरकारकडून ठरविले जातात. त्यामुळेच रेडिरेकनर दर आणि बाजारभाव यामध्ये तफावत आहे. तथापि, रेडिरेकनर दरांना अंतिम रूप देण्याआधी आणि त्यांना बाजारभावाच्या बरोबरीने आणण्यापूर्वी सरकारने योग्य सर्वेक्षण केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.य