देशभरात १ लाखावर शाळा बंद होण्याची भीती

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० हे देशातील देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे नसून भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या मूल्यांशी विसंगत आहे. तसेच ते खासगीकरण, बाजारीकरणाला प्रोत्साहन देणारे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने देशाचे पंतप्रधान व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्दे नवीन शिक्षा धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० हे देशातील देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे नसून भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या मूल्यांशी विसंगत आहे. तसेच ते खासगीकरण, बाजारीकरणाला प्रोत्साहन देणारे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने देशाचे पंतप्रधान व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण हे सर्वसामान्य व गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर लोटणारे आहे. आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे असले तरी आजही देशात केवळ २० टक्के पालकच असे आहेत जे आपल्या पाल्यांना ऑनलाईन व डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतात. परंतु नव्या शैक्षणिक धोरणात डिजिटल शिक्षणाचा अनाकलनीय आग्रह धरण्यात आला आहे. पयार्याने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला फाटा देत बालकांच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी शासन जाणीवपूर्वक नाकारत असून त्यामुळे गोरगरिबांची मुले दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. एकीकडे आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडली जात असताना शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची विदेशी विद्यापीठांना खुली सूट देणे ही बाब दुर्दैवी आहे. केंद्र्र शासनाच्या या भूमिकेमुळेच कमी पटसंख्येच्या नावावर देशातील १ लाख १९ हजार शाळा बंद होणार आहेत. त्यामुळे देशातील शोषित, वंचित, शेतकरी-शेतमजूर, गोरगरीब यांच्या हिताचा सर्वंकष विचार करून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस अनिल नासरे यांच्या शिष्ट्यमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात केले.