राकेश घानोडे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आईसोबत राहत असलेल्या मुलीला पाच हजार रुपये महिना पोटगी देण्यास विरोध करणाऱ्या बापाचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने कान टोचले. व्यक्तीच्या उदरनिर्वाहाची योग्य सोय करणे, हा पोटगीचा उद्देश आहे. त्यामुळे बापाला त्याच्या मुलीने जनावरासारखे जीवन जगावे, अशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. प्रकरणातील बाप-मुलगी नागपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. मुलगी ११ वर्षे वयाची आहे. तिच्या आई-बापाने कौटुंबिक वादामुळे घटस्फोट घेतला आहे. मुलगी आईसोबत राहत आहे. बापाने तिच्या उदरनिर्वाहाची काहीच सोय केली नव्हती. त्यामुळे तिने कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल करून बापाकडून पोटगी मागितली होती. कुटुंब न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता मुलीला पाच हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. त्या निर्णयाविरुद्ध बापाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पोटगीचा उदात्त हेतू स्पष्ट करून ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच, बापाच्या डोळ्यांवरील झापडाही उघडल्या.
बापासोबत राहिली असती तर, मुलगी जसे जीवन जगली असती, तसेच जीवन आईसोबत राहत असतानाही जगण्याचा तिला अधिकार आहे. सध्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे मुलीला मंजूर झालेली पोटगी वाजवी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वार्षिक उत्पन्न चार ते पाच लाखांचे, तरीही टाळाटाळ
- बापाचा अमरावती रोडवरील बाजारगावात ढाबा आहे. त्याच्याकडे शेतजमीनही आहे. त्याचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न चार ते पाच लाख रुपयांचे आहे.
- असे असताना त्याने, तो पाच हजार रुपये मासिक पोटगी देण्यास सक्षम नाही, असा दावा केला होता. न्यायालयाने तो दावा गुणवत्ताहीन ठरवला.
- मुलीची आई खासगी नोकरी करीत असून तिला २० हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. त्यातून ती स्वतःसह मुलीचे पालनपोषण करीत आहे. मुलीचे शिक्षण, वस्त्र व इतर दैनंदिन खर्चाचा भार उचलत आहे. मायलेकी हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीत जगत आहेत. न्यायालयाने या निर्णयात ही बाबही विचारात घेतली.