न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करा

अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत विभागात घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करा.

अपर आयुक्त अरुण उन्हाळे : दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक
नागपूर : अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत विभागात घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करा. अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या संदर्भातील राज्यस्तरावरील माहिती प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नागपूर यांना द्यावी तसेच त्यांनी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशा सूचना विभागीय अपर आयुक्त अरुण उन्हाळे यांनी दिल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन येथे सोमवारी विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक अपर आयुक्त अरुण उन्हाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव झोड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, नागपूर विभागाचे पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, घरकूल विभाग, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
या आढावा बैठकीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीवर झालेल्या गुन्ह्यांची तपासणी तसेच न्यायप्रविष्ट प्रकरणे यांची नागपूर विभागातील जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्यात आली. तसेच रमाई आवास योजना, परमवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वााभिमान योजना, कर्ज वसुली, जमिनीची मागणी, जमीन वाटप सद्यस्थिती, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीकरिता शासकीय जमीन उपलब्धतेबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी पोलीस तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये नागपूर विभागात एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीतील पोलीस तपासावर एकूण २५ गुन्हे नोंद आहेत. त्यापैकी सहा महिन्याच्या पुढील सहा, तीन महिन्यांच्या पुढील २२ गुन्हे नोंद आहेत तसेच तीन महिन्यांचे आतील पोलीस तपासावर एकूण ४४ गुन्हे आहेत. या सर्व गुन्ह्यांचा मार्चअखेरपर्यंत निपटारा करण्याचे निर्देश अपर आयुक्त अरुण उन्हाळे यांनी दिले. तसेच रमाई आवास (घरकूल) योजनेचे बांधकाम व खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. मार्चअखेरपर्यंत घरकूल योजनेचे उद्दिष्ट जास्तीत जास्त करण्यात यावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
समाज कल्याण उपायुक्त माधव झोड यांनी प्रास्ताविकात विभागातील नागपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया जिल्ह्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल बैठकीत सादर केला.(प्रतिनिधी)