नागपूर : मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप, शेतकऱ्यांना विद्युत मोटारपंप, महिलांना शिलाई मशीन पुरविणे, तर मागासवर्गीय बेरोजगार युवकांना ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला.
विभागाच्या विकासकामांच्या निधीबाबत सदस्यांच्या तक्रारींवर समिती सभापती मिलिंद सुटे यांनी यशस्वीपणे तोडगा काढला. त्रुटी दूर करून योग्य प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या. काही सदस्यांनी २० टक्के निधी व दलितवस्ती विकास योजनेचा निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सुटे यांनी कुणावरही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही दिली.
निधी खर्च करण्यासह याद्या अंतिम करण्यासाठी कमी वेळ होता. काही प्रस्ताव निर्धारित नमुन्यात नव्हते, तर काहींसोबत सदस्यांचे पत्र लागले नव्हते. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करताना अडचणी होत्या. त्रुटी दूर करून प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली. येत्या वर्षाचे नियोजन करताना सदस्यांची संमती मिळेल. प्रस्ताव योग्य पाठवावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या.पदमान्यतेसाठी पैशाची मागणी?
समाजकल्याण विभागांतर्गत मूक-बधिर व दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळा अनुदानावर आल्या आहेत. या शाळांवरील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची आधीच भरती केलेल्या पदांना मान्यता (अप्रूव्हल) देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून लाखों रुपयांची मागणी केली जात असल्याची दबक्या आवाजात सदस्यांत चर्चा होती. समितीच्या पुढील बैठकीत याचा स्फोट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.