ब्रिजेश तिवारी
कोंढाळी : नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. मात्र, या अनुदानापासून काटोल व नरखेड तालुक्यातील शेतकरी अद्यापही वंचित आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकित कर्ज माफ केले होते. या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत काटोल आणि नरखेड तालुक्यात १२,३८८ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जखात्यात सरकारने ही रक्कम जमा केली नाही. यासोबतच नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नाही.
काटोल तालुक्यात राष्ट्रीकृत, खासगी व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अशा एकूण २५ शाखा आहेत. २२ जूनपर्यंत नियमित कर्जाची परफेड करणाऱ्या १५३६ शेतकऱ्यांना १७ कोटी १ लाख ३८ हजार रुपये तर ४३१ शेतकऱ्यांना ५ कोटी १३ लाख ८९ हजार रुपये नवीन पीक कर्ज देण्यात आले.
तालुक्यात १९६७ शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२१-२२ करीता २२ कोटी १५ लाख ६७ हजार रुपये पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले. तालुक्यात सर्वात अधिक पीक कर्जाचे वितरण कोंढाळी येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेने केले आहे. या शाखेने १५१ शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे नूतनीकरण करून १ कोटी ६९ लाख ३८ हजार तर १२९ शेतकऱ्यांना १ कोटी ७७ लाख ८ हजार रुपये असे एकूण २ कोटी ९७ लाख १८ हजार रुपये पीक कर्जाचे वितरण केले आहे. पण यातील एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही.
राज्यातील आघाडी सरकारने अनुदान वाटपाचे श्रेय घेण्यासाठी जाहिरातही केली होती. मात्र, लॉकडाऊन काळात हा विषय मागे पडला. कोरोनामुळे ग्रामीण भागात ग्रामीण भागात जनजीवन विस्कळीत झाले. अशात सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. इकडे नियमित कर्जाची परफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे कोणतेही आदेश नसल्याची माहिती एका बँक व्यवस्थापकाने दिली.