खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना त्वरित रक्कम मिळावी : स्वदेशी जागरण मंचची भूमिका

एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय किसान संघाने कृषी विधेयकावर नाराजी व्यक्त केली असताना संघ परिवारातीलच इतर संघटनांकडूनदेखील विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. स्वदेशी जागरण मंचने विधेयकाचे स्वागत केले असले तरी काही शंकादेखील उपस्थित केल्या आहेत.

ठळक मुद्देकृषी विधेयकाचे स्वागत, मात्र शंकादेखील केल्या उपस्थित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय किसान संघाने कृषी विधेयकावर नाराजी व्यक्त केली असताना संघ परिवारातीलच इतर संघटनांकडूनदेखील विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. स्वदेशी जागरण मंचने विधेयकाचे स्वागत केले असले तरी काही शंकादेखील उपस्थित केल्या आहेत. नव्या तरतुदीनुसार कोणताही खरेदीदार जेव्हा पॅनकार्ड दाखवून शेतकऱ्यांकडून खरेदी करू शकतो तेव्हा शेतकऱ्याचे उत्पादन उचलल्यानंतर लगेचच त्याला रक्कम मिळाली पाहिजे किंवा सरकारने देय रक्कम देण्याची हमी दिली पाहिजे, अशी भूमिका मंचतर्फे मांडण्यात आली आहे.हे विधेयक लागू करण्याचा सरकारचा हेतू योग्य आहे. ‘शेतकरी’ उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, २०२०’’ याचा उद्देश मध्यस्थांच्या अनुपस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांकरिता योग्य भाव मिळावा असा असल्याचा जाणवतो. परंतु ‘मंडी फी’ नसल्यास ग्राहक एपीएमसी मार्केटमधून खरेदी करण्यास स्वाभाविकपणे प्रोत्साहित होतील. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मंड्यांना यापुढे खासगी विक्रेते पसंत करणार नाहीत आणि शेतकऱ्याला सुद्धा एपीएमसी मंडईबाहेर विक्री करण्यास भाग पाडले जाईल. अशा परिस्थितीत बड्या खरेदी कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करू शकतात, अशी शंका स्वदेशी जागरण मंचतर्फे उपस्थित करण्यात आली आहे.एपीएमसी मार्केटबाहेर खरेदी करण्यास परवानगी दिली जाते तेव्हा शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देणे आवश्यक आहे आणि एमएसपीच्या दरांखाली खरेदी बेकायदेशीर घोषित केली जाणे आवश्यक आहे. फक्त सरकारच नाही, खासगी पक्षांनाही एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करण्यास मनाई केली गेली पाहिजे, असे मत स्वदेशी जागरण मंचचे राष्ट्रीय परिषद सदस्य धनंजय भिडे यांनी व्यक्त केले आहे.उत्पादन विकण्यासाठी अधिक पर्याय असावेशेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी अधिक पर्याय असावेत. जर एखादी मोठी कंपनी किंवा काही कंपन्यांचा वरचष्मा असेल तर गरीब    शेतकऱ्याच्या मोलभाव करण्याच्या शक्तीवर त्याचा वाईट परिणाम होईल. यापूर्वी २२ हजार कृषी मंडळे स्थापन केल्या जातील, असा सरकारने दावा केला होता. ही योजना लवकर पूर्ण केली जावी, असेदेखील स्वदेशी जागरण मंचतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार कसाकंत्राटी शेतीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वादविवादाचे निराकरण करण्याची यंत्रणा असावी. कंत्राटी शेतीशी संबंधित ‘शेतकरी’ (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, २०२० या द्वारा प्रस्तावित केलेली ‘तंटा निराकरण यंत्रणा’ शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. कामाचे आधीच मोठे ओझे असलेल्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना वाद निराकरणात मुख्य भूमिका देण्यात आली आहे. यामुळे वाद झाल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळविणे अत्यंत अवघड जाईल का असा प्रश्न मंचतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.