शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून मिळाली नाहीत वीज देयके

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विद्युत ग्राहकांकडील ७१ हजार कोटींच्या देयक वसुलीसाठी महावितरणने थेट वीजपुरवठा तोडण्याचा सपाटा सुरू केला असताना, दूरवर व डोंगराळ भागातील अनेक शेतकऱ्यांना कित्येक वर्षांपासून कृषिपंपाचे वीज बिलच दिले गेले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे हजारो कोटींच्या थकबाकीची एकत्रित वसुली होणार कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महावितरणच्या देयके थकबाकीचा आकडा ७१ हजार ५०६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यातील कृषिपंपांची थकबाकी ४५ हजार ७५० कोटींची आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरुवातीला महावितरणच्या थकबाकीदारांची वीज कापण्याच्या मोहिमेला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी ती अचानक उठविण्यात आली. त्यामुळे राज्यभर आता घरगुती, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक व कृषिपंपाची वीज कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे ऐन रबी हंगामात सिंचन वांध्यात आले आहे. शेतकऱ्यांमधून महावितरणविरोधात तीव्र रोषही व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून विद्युत देयकांचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.

नियमित देयके देणे बंधनकारक

कृषिपंपाला विद्युत जोडणी देताना ‘मीटर’ आणि ‘नॉन मीटर’ अशी वर्गवारी केली जाते. मीटरला रीडिंगनुसार, तर नॉन मीटरला मोटारपंपाच्या अश्वशक्तीनुसार (एचपी) देयक आकारले जाते. शहरी भागात हे विद्युत देयक दरमहा, तर ग्रामीण भागात प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा देणे बंधनकारक आहे. रीडिंग घेऊन देयक देण्याचा नियम असला तरी बहुतांश देयके ही अंदाजे आकारली जातात. बहुतांश शेतकऱ्यांना वीज जोडणी मिळाल्यापासून देयकेच दिली गेली नाहीत. नागपूर जिल्ह्यात हा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. काही शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन देयके काढली असता, त्यातील आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. विद्युत देयक अनेक लाखांत पोहोचले असून, त्यात वीज वापराची रक्कम कमी आणि व्याज व दंडाचीच रक्कम अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.

अव्वाच्या सव्वा देयके शेतकऱ्यांच्या क्षमतेबाहेर

विशेष असे, ही अव्वाच्या सव्वा देयके शेतकऱ्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर आहेत. अनेक वर्षांची एकत्र देयके शेतकऱ्यांना दिली, तर ते ती भरणार कशी, असा मुद्दा आहे. काही शेतकऱ्यांवर तर एवढे देयक भरण्यासाठी चक्क शेती विकावी लागण्याची वेळ येणार आहे.

हे महावितरणच्या यंत्रणेचे अपयश

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना वीज बिल देण्याची जबाबदारी लाईनमनची आहे. या कामासाठी आता अनेक आऊटसोर्सिंग संस्थांची मदत घेतली जाते. सर्व अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध असतानाही दूरवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत वीज बिल पोहोचत नसेल, तर हे महावितरणच्या यंत्रणेचे अपयश आहे.