नागपूर जिल्ह्यातील पिकविम्याच्या लाभापासून शेतकरी वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पंतप्रधान पिक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ४५ हजार शेतकऱ्यांनी विमा करवून घेतला. नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आली, तेव्हा कृषी विभाग नियमांवर बोट ठेवून, शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवत आहे.अवकाळीपासून, गारपीट, दुष्काळ, कीड, रोग यापासून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान पिक विमा योजना राबविली. पिक विमा काढताना शासन ...

ठळक मुद्देविमा कंपनी आणि कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पंतप्रधान पिक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ४५ हजार शेतकऱ्यांनी विमा करवून घेतला. नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आली, तेव्हा कृषी विभाग नियमांवर बोट ठेवून, शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवत आहे.अवकाळीपासून, गारपीट, दुष्काळ, कीड, रोग यापासून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान पिक विमा योजना राबविली. पिक विमा काढताना शासन निर्णय १७ नोव्हेंबर २०१७ नुसार ज्या नियम आणि अटी ठेवण्यात आल्या होता. त्या नियम अटीकडे नुकसान भरपाई देताना शासनाने दूर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपायी देण्यासाठी कृषी विभागाकडून वेगळाच शासन आदेश दाखविण्यात येत आहे. या नव्या आदेशामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.यावर्षी झालेला अपुरा पाऊस आणि पिकांवर आलेल्या रोगामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकºयांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना पिक विमा काढण्यास सांगितले होते. त्यासाठी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसिद्धीही करण्यात आली. विमा योजनेची प्रसिद्धी करताना, शासन निर्णयानुसार दुष्काळ, कीड, भूस्खलन, पूर, चक्रीवादळ, पाण्याअभावी नुकसान झाल्यास विमा रक्कम मिळणार असल्याचे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ४५ हजार शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरला. यातून कोट्यावधी रुपये विमा कंपनीकडे जमा झाले. परंतु पिकांवर आलेली कीड आणि अपुऱ्या पावसामुळे यावर्षी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विम्याच्या रकमेसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले. नियमानुसार मदतीसाठी कृषी, महसूल आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. मात्र सर्वेक्षणच झाले नाही. यासंदर्भात डीपीसीच्या बैठकीत जि.प. सदस्य शिवकुमार यादव यांनी हा मुद्दा पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक मिलिंद शेंडे यांनी नियमावर बोट ठेवत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे सांगितले. यासाठी शासनाच्या आदेशाचे कारण पुढे करण्यात आले. अधिकाऱ्यांकडून विमा कंपन्यांची पाठराखण का?शासनाचा जीआरमध्ये स्पष्ट उल्लेख असतानाही, कृषी अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. कृषी अधिकाऱ्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांचे नुकसान व विमा कंपन्याना लाभ मिळवून देणारी आहे. अधिकाऱ्यांकडून विमा कंपन्यांची पाठराखण करण्यामागचे कारण संशय निर्माण करणारे आहे.शिवकुमार यादव, सदस्य, जि.प.