फॅन्सी नंबर प्लेट, केंद्र शासन प्रतिवादी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी फॅन्सी नंबर प्लेटविरुद्धच्या फौजदारी रिट याचिकेत केंद्र शासनास प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी फॅन्सी नंबर प्लेटविरुद्धच्या फौजदारी रिट याचिकेत केंद्र शासनास प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली. तसेच, केंद्र शासनाला नोटीस बजावून फॅन्सी नंबर प्लेट लावणाऱ्यांवरील दंडात वाढ करण्यासंदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून दंड वाढविण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असल्याचे सांगितले आहे. मोटर वाहन कायदा-१९८८ व केंद्रीय मोटर वाहन नियम-१९८९ केंद्र शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. फॅन्सी नंबर प्लेटमुळे नियम-१९८९ मधील तरतुदींचे (नियम-५०) उल्लंघन होते. नियम-१९८९ मध्ये नंबर प्लेटच्या निकषांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर दंड आकारण्याची तरतूद नाही. यामुळे कायदा-१९८८ मधील कलम १७७ अंतर्गत पहिल्या गुन्ह्यासाठी १०० रुपये तर, दुसऱ्या व त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी ३०० रुपये दंड आकारण्यात येतो. केंद्र शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून ‘रस्ते परिवहन व सुरक्षा विधेयक-२०१४’ जाहीर केले आहे. त्यावर नागरिकांचे आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यात विविध गुन्ह्यांसाठी दंड वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. दंड वाढविण्यासंदर्भात राज्य शासन धोरण निश्चित करू शकत नाही अशी माहिती राज्य शासनाने दिली आहे. यामुळे प्रकरणात केंद्र शासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सत्पालसिंग रसपालसिंग रेणू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.(प्रतिनिधी)