आग कायद्याच्या वैधतेवर उत्तर सादर करण्यास मनपा अपयशी

विदर्भ टॅक्सपेयर्स असोसिएशनचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून

हायकोर्ट : १५ जुलैपर्यंत अतिरिक्त वेळ मंजूर
नागपूर : विदर्भ टॅक्सपेयर्स असोसिएशनचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवनसंरक्षक उपाययोजना कायदा-२००६’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणात महानगरपालिका न्यायालयाच्या निर्देशान्वये निर्धारित वेळेत उत्तर सादर करण्यात अपयशी ठरली आहे. यामुळे न्यायालयाने याचिकेवर १५ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली असून यादरम्यान उत्तर सादर न केल्यास आणखी वेळ देण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
ही याचिका २०१३ मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवनसंरक्षक उपाययोजना कायदा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारा आहे. या कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. २५ मीटरवर उंचीच्या इमारतींवर मनपाकडून ‘हाय राईज बिल्डिंग फंड’ वसुल करण्यात येत आहे. यासंदर्भात कायद्यात काहीच तरतूद नाही. तसेच, कायद्यात तरतूद असलेल्या आग शुल्कात चारपट वृद्धी करण्यात आली आहे. या वृद्धीला शासनाने मंजुरी दिलेली नसून वृद्धीचा निर्णय घेताना कायदेशीर प्रक्रियेचेही पालन करण्यात आलेले नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. कायदा मागे घेण्यात यावा, याचिका प्रलंबित असताना कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्यात यावी, कायद्यातील विविध अवैध तरतुदी काढून नवीन तरतुदी टाकण्यात याव्या, महानगरपालिकेतर्फे वसूल करण्यात येत असलेले वाढीव आग शुल्क अवैध घोषित करण्यात यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. दीपेन जग्यासी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)