रॉकेल धोरणावर अहवाल देण्यात शासनाला अपयश

राज्याचे सुधारित रॉकेल वितरण धोरण ठरविण्यासाठी चार सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

हायकोर्ट : दोन आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला
नागपूर : राज्याचे सुधारित रॉकेल वितरण धोरण ठरविण्यासाठी चार सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल दिलेल्या मुदतीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यास शासनाला अपयश आले आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट उपसमितीचे अध्यक्ष असून अन्य सदस्यांमध्ये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. दीपक सावंत आणि अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे. गेल्या तारखेस न्यायालयाने उपसमितीचा अहवाल १० जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाला या मुदतीत अहवाल सादर करता आला नाही. हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी आले असता शासनाने अहवाल सादर करण्याकरिता आणखी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला.
सध्याच्या रॉकेल वितरण धोरणातील विसंगतीसंदर्भात कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सध्याच्या धोरणानुसार शहरी भागात ४ लिटर, तर ग्रामीण भागात २ लिटर प्रती व्यक्ती रॉकेल वितरित करण्यात येत आहे. तसेच, शहरातील कुटुंबाला एका महिन्यात २२ लिटर, तर ग्रामीण कुटुंबाला १८ लिटर जास्तीतजास्त रॉकेल मिळू शकते. शहरात जवळपास सर्वांकडे एलपीजी कनेक्शन असल्यामुळे रॉकेलचा उपयोग कमी प्रमाणात केला जातो.
ग्रामीण भागात स्वयंपाक करणे, लाईट नसल्यास दिवा लावणे, लाकडे पेटविणे इत्यादीसाठी रॉकेलचा उपयोग केला जातो. यामुळे त्यांची गरज शहरी नागरिकांपेक्षा जास्त आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)