सरकारला बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश

नागपूर : राज्य सरकारला बलात्कार व फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हे प्रकरण न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांनी निकाली काढले.

आरोपींमध्ये विष्णू कारवटे, त्याचे वडील तुळशीराम, भाऊ सिद्धू व आई रुख्मिणी यांचा समावेश होता. ते बार्शीटाकळी जि. अकोला येथील रहिवासी आहेत. पीडित मुलगी आरोपींकडे कामासाठी गेली होती. दरम्यान, विष्णूने तिच्यावर बलात्कार केला तसेच त्याविषयी दुसऱ्याला सांगण्यास मनाई केली. त्यानंतर त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून संबंधित मुलीला वारंवार वासनेची शिकार केले. त्यातून मुलगी गर्भवती राहिली व तिने १ ऑक्टोबर २००७ रोजी मुलाला जन्म दिला. परंतु, विष्णूने मुलीसोबत लग्न केले नाही. इतर आरोपींनीही दोघांचे लग्न लावून देण्याचे वचन पाळले नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सत्र न्यायालयाने चारही आरोपींना ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडले. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील सरकारला गुन्हे सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवून अपील खारीज केले.

-----------------

यामुळे सरकारचे अपील खारीज

१ - पहिल्या प्रसंगाच्या वेळी मुलगी अल्पवयीन होती, हे सिद्ध झाले नाही.

२ - आरोपीने मुलीला लग्नाचे आमिष दिले होते, हे सिद्ध झाले नाही.

३ - डीएनए चाचणी करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही.

४ - आरोपीने मुलीच्या मनाविरुद्ध शरीरसंबंध प्रस्थापित केल्याचे सिद्ध झाले नाही.