बाहेरचे कर्मचारी सांभाळताहेत नागपूर शहरातील वीज वितरण व्यवस्था

९ सप्टेंबरपासून महावितरणने पूर्ण शहरातील वीज वितरण यंत्रणा आपल्या हाती घेतली आहे. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे कंपनीतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी नागपुरात स्थायिक नाहीत. सर्वांना प्रतिनियुक्तीवर शहरात आणण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसहा महिन्यापासून एमपीआर अडकून : कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वीज वितरण फ्रेन्चाईजी एसएनडीएल गेल्यानंतर ९ सप्टेंबरपासून महावितरणने पूर्ण शहरातील वीज वितरण यंत्रणा आपल्या हाती घेतली आहे. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे कंपनीतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी नागपुरात स्थायिक नाहीत. सर्वांना प्रतिनियुक्तीवर शहरात आणण्यात आले आहे. एकीकडे कर्मचारी स्थायी नियुक्तीची मागणी करीत आहेत तर दुसरीकडे महावितरण गेल्या सहा महिन्यापासून एमपीआर (मॅनपॉवर रिव्ह्यू) ला मंजुरी देत नाही.
महावितरणने एक महिन्यापर्यंत एसएनडीएलसोबत महाल, गांधीबाग आणि सिव्हील लाईन्स डिव्हीजनमध्ये समानांतर कामकाज केले. ९ ऑक्टोबर रोजी स्वतंत्रपणे कामकाज आपल्या ताब्यात घेतले. या एक महिन्यात कंपनीला सर्व ठिकाणी कर्मचारी नियुक्त करावयाचे होते. कंपनीने घाईगडबडीत नागपूरच्या बाहेर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर नागपुरात बोलावले. सहा महिने लोटल्यानंतर यापैकी कुणीही स्थायी होऊ शकले नाही. एमपीआरलाही मंजुरी मिळाली नाही. महावितरणचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक दिलीप घुगल यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी मुख्यालयाला पत्र पाठवून कर्मचाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती व स्वीकृत पदावर कर्मचारी देण्याची मागणी केली आहे. महावितरणचे म्हणणे आहे की, एसएनडीएलच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहे. आज त्यांची संख्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक आहे.

एसएनडीएलच्या काळापासूनच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी
एसएनडीएलच्या काळात त्यांच्या गांधीबाग, महाल व सिव्हील लाईन्स डिव्हीजनमध्ये एकूण ११०० लोकांचा स्टाफ होता. आता केवळ ७६३ कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहे. एकूण १०७३ पदे मंजुर आहेत. नियुक्त कर्मचाऱ्यांमध्येही महावितरणचे २३७ कर्मचारी आहेत. उर्वरित ५२५ आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून काम करीत आहेत. प्रस्तावित पुनर्गठनमध्ये २५७ कर्मचारी आणखी कमी आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना हटवले जाण्याची भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरली आहे.

थकीत वसुलीसाठी मनुष्यबळाची गरज
महावितरणचे म्हणणे आहे की, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे केवळ २५ हजारावर थकबाकीदारांपर्यंतच पोहोचता येऊ शकत आहे. ऑक्टोबरमध्ये ९७ टक्के, डिसेंबर ९४ टक्के आणि जानेवारीमध्ये १०० टक्के वसुली झाली. यात जुनी थकबाकी कमी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे थकीत वसुली प्रभावित होत आहे.