फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2021 04:07 IST2021-03-07T04:07:51+5:302021-03-07T04:07:51+5:30
मनपातील भाड्याच्या वाहनधारकांची प्रमाणपत्रासाठी धावपळ लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नियम धाब्यावर बसवून निविदा न काढता महापालिकेतील भाड्याच्या वाहनांना ...

फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना मुदतवाढ
मनपातील भाड्याच्या वाहनधारकांची प्रमाणपत्रासाठी धावपळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नियम धाब्यावर बसवून निविदा न काढता महापालिकेतील भाड्याच्या वाहनांना मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु मुदतवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर करण्यापूर्वी प्रशासनाने संबंधित वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र आहे की नाही याची शहानिशा न करता मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला. मंजुरीनंतर संबंधित वाहनधारक फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी धावपळ करीत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
भाड्याच्या वाहनांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केल्यानंतर मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वाहनधारकांना अपडेट कागदपत्रे सादर करण्याबाबत पत्र पाठविले. गाडीचा विमा, पियूसी, टॅक्स भरल्याची पावती यासह अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली होती. म्हणजे कालपर्यंत ही वाहने विनाकागदपत्रे धावत होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मनपातील भाजपच्या एका नेत्याच्या दबावात भाड्याच्या वाहनांसाठी नवीन निविदा न काढता जुन्या वाहनांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने स्थायी समितीकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला केली होती. त्यानुसार यावर कुणीही आक्षेप न नोंदविता प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
१४ जानेवारी २०१९ रोजी स्थायी समितीने दोन वर्षांसाठी खासगी वाहने भाड्याने घेण्याला मंजुरी दिली. परंतु यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होती. नियमानुसार वाटाघाटी करून सर्वात कमी दराच्या निविदा मंजूर करणे अपेक्षित होते. २२,७०० ते २८ हजार रुपये भाड्याने वाहने घेण्यात आली होती. मर्जीतील लोकांच्या वाहनांना अधिक दर दिला जात असल्याचा आक्षेप आहे.
......
निविदा काढण्याचा विचार बदलला
स्थायी समितीकडे भाड्याच्या वाहनांची निविदा काढण्याचा प्रस्ताव पाठविला जाणार होता. मात्र एका नेत्याशी निकटवर्तीयांची ३५ ते ४० वाहने असल्याने या नेत्याच्या दबावात कोविडचे निमित्त पुढे करून नवीन निविदा न काढता जुन्याच वाहनांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीला पाठविल्याची माहिती भाजपच्याच एका पदाधिकाऱ्याने दिली.