आनंद डेकाटे, नागपूर लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकार गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क आणि प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी मालकी हक्काची महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामीत्व’ योजना सुरू करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २७ डिसेंबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. या पाश्वर्भूमीवर राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी कार्यक्रम होतील. या कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित राहतील, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत दिली.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. भटक्या विमुक्तांपासून सुरुवात करून सर्व घटकांना त्याचा लाभ मिळावा. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर गावकऱ्यांना जमिनीवर गृहकर्ज घेता येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ सहज मिळेल, आर्थिक बळ मिळेल आणि गावे स्वयंपूर्ण होतील.राज्यातील तीस जिल्ह्यांतील ३०,५१५ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे ग्रामस्थांना या आधुनिक युगातील आधुनिक कागदपत्रे मिळणार आहेत. नजीकच्या काळात शहरी भागातही अशा प्रकारची योजना राबविण्याचा विचार होऊ शकतो. नझूल जमिनीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी लीजधारकांचे प्रश्नही शासन सोडवेल, असे स्पष्ट केले.
बेसा - बेलतरोडी येथील प्लॉटधारकांना मिळणार आर.एल.बेसा-बेलतरोडी ही नगरपंचायत असल्याने तेथे गुंठेवारी कायदा लागू आहे. येथील सर्व भूखंडांचे आर.एल. या कायद्यान्वये जारी केले जातील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. या कामासाठी ते स्वत: नगर पंचायत कार्यालयात बसणार आहेत. हुडकेश्वर व नरसाळा महापालिका क्षेत्रात असल्याने तेथील भूखंड नियमित करणे महापालिकेच्या अखत्यारीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ जमिनीची चौकशी होणारअनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. आता अशा सर्व जमिनींची चौकशी होणार आहे. केंद्र सरकार या संदर्भात कायदा करत आहे. ज्याच्या मालकीची जमीन आहे त्याला ती मिळालीच पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.