आठवड्यानंतरही त्या बाळांना न्याय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयातील ‘एसएनसीयू’मध्ये लागलेल्या आगीत दहा नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या हृद्यद्रावक घटनेला आठवडा झाला आहे. मात्र संपूर्ण देशाच्या मनात कालवाकालव करणाऱ्या या घटनेला आठवडा उलटूनदेखील, कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अद्याप कुणावर ना गुन्हा दाखल झाला आहे, ना चौकशीचा अहवाल सादर झाला आहे. नेमकी कुणावर जबाबदारी निश्चित करायची, हेदेखील स्पष्ट झालेले नसून विविध विभागांकडून एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात येत आहे. एरवी राजकीय स्वार्थ असलेल्या प्रकरणांत काही तासांच्या आत गुन्हा दाखल होऊन संबंधितांना अटक होताना दिसून येते. परंतु गरिबांच्या लेकरांना अकाली मृत्यूनंतरदेखील प्रशासकीय अनास्थेचाच सामना करावा लागत आहे.

दि. ९ जानेवारी रोजी संबंधित घटना घडल्यानंतर ‘व्हीव्हीआयपी’ नेते, अर्धा डझनाहून अधिक मंत्री ते सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींपर्यंत अनेकांनी घटनास्थळाला भेट दिली. कुणी आर्थिक मदत जाहीर केली, तर कुणी कारवाई करण्याची भाषा केली. मात्र कारवाई कुणावर करावी, हेच अद्याप ठरलेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंत्रालयात अहवाल सादर केला. यात आरोग्य विभागावरच जबाबदारी ढकलण्यात आली. दुसरीकडे आरोग्य खात्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी कोणता मुहूर्त शोधला जात आहे, हा प्रश्नच आहे. आता आरोग्य विभागाच्या अहवालात कोणावर ठपका ठेवला जातो, याकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

आठवडाभरात त्या बाळांच्या कुटुंबियांचे व विशेषत: मातांचे अश्रू थांबलेले नाहीत. अशा घटनांमध्ये त्वरित कारवाई अपेक्षित असते. मात्र अगदी मुख्यमंत्री येऊन गेल्यानंतरदेखील कारवाईची दिशा स्पष्ट झालेली नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून ते कर्तव्यावर असलेल्या परिचारिकांची केवळ चौकशीच झाली आहे. एकूणच प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे सामान्य जनतेत रोष आहे. गरिबांच्या आक्रोशाला वाली कोण, असा प्रश्न आठवड्याभरात वारंवार उपस्थित झाला आहे.

‘व्हीआयपी’ नेत्यांच्या भेटी अन् कोरडी सहानुभूती

संबंधित घटना घडल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यापासून विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त केला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह अनेक मंत्री तेथे पोहोचले. कारवाईची भाषा सर्वांनी केली. पण त्यांची सहानुभूती प्रत्यक्षात कोरडीच ठरली व पीडित कुटुंबियांना काहीच दिलासा मिळालेला नाही.

चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षाच

राज्य शासनाने अगोदर आरोग्य संचालक साधना तायडे यांच्याकडे सहासदस्यीय चौकशी समितीचे अध्यक्षपद दिले होते व त्यांना तीन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची उचलबांगडी केली व चौकशी समितीची धुरा विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्याहाती दिली. त्यांना तत्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु अद्याप समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही.

इलेक्ट्रिक ऑडिट होणार का ?

‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’चा मुद्दा ‘लोकमत’ने उपस्थित केला व त्यानंतर ऊर्जा खात्याला जाग आली. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शनिवारी भंडाऱ्याला भेट दिली. मात्र राज्यभरातील रुग्णालयांचे ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’ किती कालावधीत होणार, यावर त्यांनी भाष्य केले नाही.