वैद्यकीय उपकरणे, खरेदीसाठी समिती स्थापन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी उपकरणांसह अन्य विविध प्रकारची खरेदी करण्याकरिता माजी पोलीस

शासनाची हायकोर्टात माहिती : अधिष्ठात्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी उपकरणांसह अन्य विविध प्रकारची खरेदी करण्याकरिता माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
खरेदी समितीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने समितीमध्ये अधिष्ठाता किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे निर्देश शासनाला दिलेत. विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)ने विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूर केलेला निधी खर्चाअभावी परत जाणार होता. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने निधी परत जाऊ देणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. २०१६-१७ आर्थिक वर्षात नागपुरातील मेयो व मेडिकलसह यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना प्रत्येकी ३ कोटी रुपये, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला ५ कोटी तर, दंत महाविद्यालयाला १.१ कोटी रुपये मंजूर आहेत. याप्रकरणात अ‍ॅड. अनुप गिल्डा न्यायालय मित्र आहेत. निधी परत जाणार असल्याचा मुद्दा त्यांनीच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. याप्रकरणावर आता २३ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होईल.